USनंतर आता 'या' देशातही सरकारकडे मागण्यात आली कोरोना लशीच्या वापराची परवानगी; अशी आहे भारताची स्थिती

कोरोना व्हायरस सातत्याने हात-पाय पसरताना दिसत आहे. मात्र, आनंदाची गोष्ट ही, की जगभरात सुरू असलेल्या ट्रायलनंतर एक-एक करत कोरोना लशींच्या उत्पादक औषध निर्माता कंपन्या आपापल्या सरकारकडे लशीच्या मंजुरीसाठी अर्ज करत आहेत.

अमेरिकी औषध निर्माता कंपनी फायझरने कोरोना लशीसाठी इमरजन्सी रेग्युलेटरी अप्रूव्हलची परवानगी मागितल्यानंतर आता चिनी औषध निर्माता कंपनीनेही बुधवारी आपल्या लशीच्या वापरासाठी परवानगी मागितली आहे.

चीनची प्रसिद्ध औषध निर्माता कंपनी चायना नॅशनल फार्मास्यूटिक ग्रुप (सिनोफार्म)ने म्हटले आहे, की त्यांनी कोरोनावरील लस बाजारात आण्यासाठी रेग्यूलेटरीकडे मंजूरीसाठी अर्ज केला आहे. तेथील माध्यमांत आलेल्या वृत्तांनुसार, सिनोफार्मचे जनरल मॅनेजर शेंगेई यांनी ही माहिती दिली आहे.

कंपनीने म्हटले आहे, की त्यांनी यूएई आणि इतर देशांतील आकडे एकत्रित केले आहेत. कंपनीने म्हटले आहे, की परीक्षणाचे परिणाम चांगले आले आहेत. मात्र, आता चीन सरकारवरच याचा निर्णय अवलंबून आहे. कारण त्यांचे समीक्षा स्केल अत्यंत कठोर आहेत.

यापूर्वी कंपनीने म्हटले होते, की त्यांच्या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्याती ट्रायलचे आकडे चीनच्या स्टेट फूड अँड ड्रग्स अॅडमिनिस्ट्रेशनकडे पाठवण्यात आले आहेत. तसेच यासंदर्भात आणखी सविस्तर आकडे दिले जाणार आहेत.

भारताचा विचार करता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाने इमरजन्सी वापरासाठी यावर्षी अखेरपर्यंत 250 रुपयांत कोरोना लस बाजारात आणली जाऊ शकते, असे म्हटले आहे.

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला यांनी म्हटले आहे, की औषध निर्माता कंपनी अॅस्ट्राझेनेकाने कोविड 19 वरील सभाव्य लस मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी असल्याचे म्हटले आहे. ही लस लवकरच लोकांसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

याच बरोबर ऑक्सफोर्डच्या लशीसंदर्भात अदार पूनावाला यांनी दावा केला, की सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही लस सरकारला 250 रुपयांना देईल. तर इतर औषधी दुकानांना ही लस एक हजार रुपये प्रति डोस प्रमाणे विकली जाईल.

पूनावाला यांनी म्हटले आहे, की पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारीपर्यंत 10 कोटी कोरोना लशीचे डोस उपलब्ध होतील. तर फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत याहून अधिक डोस तयार केले जातील.

आशा आहे, की ही लस लवकरात लवकर उपलब्ध होईल. तसेच काही आठवड्यांतच याचा निर्णय रेग्यूलेटरीकडे असेल.