वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये झाला मोठा बदल, आता नॉमिनीची माहितीही होणार नोंद

1 / 6

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. नव्या नियमानुसार वाहनाच्या मालकाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये कुठल्याही एका व्यक्तीला नामित करता येईल.

2 / 6

मंत्रालयाने सांगितले की, वाहनाची नोंदणी करतानाच नामांकनाची सुविधाही देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वाहन मालकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित वाहन नॉमिनीच्या नावे नोंद करण्यास मदत होईल. सध्या ही प्रक्रिया खूप क्लिष्ट आहे. तसेच संपूर्ण देशभरात याबाबत एकवाक्यता नाही.

3 / 6

बदललेल्या नियमाबाबत सरकारने प्रस्तावित दुरुस्तीबाबत नागरिक आणि सर्व हितसंबंधींयांकडून सल्ले आणि टिप्पण्या मागवल्या आहेत. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, प्रस्तावित संशोधनामध्ये एक अतिरिक्त तरतूद जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. जिथे वाहनधारकाचा मृत्यू झाल्यास अशा परिस्थितीत वाहनधारक कुणालाही वाहनाचा उत्तराधिकारी घोषित करण्याची व्यवस्था करून ठेवा येईल. यासाठी नामित व्यक्तीचे वैध ओळखपत्र द्यावे लागेल.

4 / 6

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार व्हेईकल अॅक्ट १९८९ मध्ये बदल करण्याबाबत सल्लेसुद्धा मागवले आहेत. आरसीबाबत वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये बदल करण्याबाबतही सल्ले मागवण्यात आले आहेत. जर नॉमिनीचे नाव आधीपासून नोंद असेल. तर वाहन मालकाच्या मृत्युनंतर त्याला पोर्टलवर वाहनमालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र अपलोक करावे लागेल. त्यानंतर त्याला आपल्या नावावर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटसाठी अप्लाय करावे लागेल.

5 / 6

सरकारने विंटेज वाहनांच्या नोंदणीसाठी नियम बनवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच याबाबत सार्वजनिकपणे सूचना आणि सल्ले मागवले आहेत. एका अधिकृत पत्रकानुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जीएसआर ७३४ (ई), दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० चे प्रकाशन करून विंटेज मोटार वाहनांबाबतच्या सीएमव्हीआर १९८९ मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत सूचना आणि सल्ले मागितले आहेत.

6 / 6

प्रस्तावांनुसार सर्व राज्यांमध्ये नोंदणी विभागाला एक नोडल अधिकारी नियुक्ती करावी लागेल. हा अधिकारी विंटेज मोटार वाहनांना नोंदणीसाठी सर्व अर्जांना पुढे पाठवेल. याशिवाय राज्यांना एक समिती तयार करावी लागेल. जी वाहनाचे निरीक्षण करेल आणि संबंधित वाहन हे विंटेज मोटार वाहनांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी पात्र आहे का याबाबत घोषणा करेल. ही नोंदणी दहा वर्षांसाठी वैध असेल. नव्या नोंदणीचे शुल्क २० हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या नोंदणीसाठी पाच हजार रुपये ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.