तुमच्या खिशावर होणार परिणाम! १ एप्रिलपासून देशात लागू होणार 'हे' ५ मोठे बदल

1 / 7

दरवर्षी १ एप्रिलपासून नवीन कर वर्षाची सुरुवात होते. प्रत्येक महिन्याची सुरुवात देशात मोठ्या आर्थिक बदलाने होते. उद्यापासून आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे. तुमच्या स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीपासून ते तुमच्या बँक खात्यापर्यंत काही गोष्टींवर परिणाम होणार आहे.

2 / 7

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमती सुधारीत करतात. अशा परिस्थितीत नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीमुळे १४ किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत दिलासादायक बदल होण्याची अपेक्षा लोकांना आहे. सीएनजीच्या किमतीतही चढ उतार होण्याची शक्यता आहे.

3 / 7

१ एप्रिल २०२५ पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्यावरील उपलब्ध बक्षिसे आणि इतर सुविधांवर परिणाम होणार आहे. एसबीआयने त्यांच्या SimplyCLICK क्रेडिट कार्डवरील Swiggy रिवॉर्ड 5 पट वरून अर्ध्यापर्यंत कमी करणार आहे. तर एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय IDFC फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे देखील बंद करणार आहे.

4 / 7

१ एप्रिलपासून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सह अनेक बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहेत. बँक खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करेल आणि खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.

5 / 7

१ एप्रिलपासून मोबाइल नंबरशी जोडलेली UPI खाती दीर्घकाळ बंद असल्यास ते बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकले जातील. तुमचा फोन नंबर UPI ॲपशी जोडलेला असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरला नसेल, तर त्याची सेवा बंद केली जाऊ शकते.

6 / 7

नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, पगारदार कर्मचारी ७५,००० च्या स्टँडर्ड डिडक्‍शनसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या पगाराच्या उत्पन्नाला आता करातून सूट मिळू शकते. मात्र, ही सवलत फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू आहे.

7 / 7

याशिवाय, टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (टीडीएस) नियम देखील अद्ययावत केले गेले आहेत, ज्यामध्ये अनावश्यक कपात कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना रोख प्रवाह सुधारण्यासाठी विविध विभागांमध्ये मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वृद्धांसाठी आर्थिक सुरक्षा वाढते. त्याचप्रमाणे, भाड्याच्या उत्पन्नावरील सूट मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घर मालकांवरील भार कमी झाला असून शहरी भागात भाडे बाजाराला चालना मिळू शकते.