ज्येष्ठ नागरिकांसाठी Post Office ची जबरदस्त योजना; दरमहा मिळवा ₹२०,५०० पेन्शन

1 / 8

Post Office Scheme: वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता असावी, नियमित उत्पन्न मिळत राहावे आणि कोणावरही अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिसकडून चालवली जाणारी सीनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम (SCSS) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

2 / 8

पोस्ट ऑफिसची SCSS योजना ही निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न देणारी योजना म्हणून ओळखली जाते. या योजनेत गुंतवणुकीवर सरकारची हमी असल्याने जोखीम अत्यंत कमी मानली जाते, तर आकर्षक व्याजदरामुळे नियमित उत्पन्नही मिळते. या योजनेतील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज दर तीन महिन्यांनी खात्यात जमा केले जाते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होतो. जर एखाद्या व्यक्तीने या योजनेत जास्तीत जास्त रक्कम गुंतवली, तर त्याला दर तिमाहीला ₹६१,५०० पर्यंत व्याज उत्पन्न मिळू शकते.

3 / 8

SCSS योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये गुंतवणुकीची सुरक्षा सरकारकडून दिली जाते. त्यामुळे ही योजना कमी जोखीम असलेल्या सरकारी बचत योजनांपैकी एक मानली जाते. याशिवाय, निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची गरज असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.

4 / 8

सध्या पोस्ट ऑफिसच्या SCSS योजनेवर वार्षिक ८.२ टक्के व्याजदर दिला जात आहे. हा व्याजदर अनेक बँकांच्या मुदत ठेवींशी (FD) तुलना करता अधिक आकर्षक मानला जातो. या योजनेची मॅच्युरिटी कालावधी ५ वर्षे आहे. गुंतवणूकदार इच्छित असल्यास ही योजना पूर्ण मुदतीपर्यंत चालवू शकतो. विशेष बाब म्हणजे, मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर खाते अजून ३ वर्षांसाठी वाढवण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

5 / 8

SCSS योजनेत केवळ ₹१,००० पासून गुंतवणूक सुरू करता येते. या योजनेसाठीची पात्रता म्हणजे, वय ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. पती-पत्नी संयुक्त खातेदेखील उघडू शकतात. VRS घेतलेल्या व्यक्तींना काही अटींसह ५५ ते ६० वर्षे वयोगटात प्रवेश जातो. संरक्षण दलातून निवृत्त झालेल्यांसाठी ५० ते ६० वर्षे वयोगटात सवलत मिळते.

6 / 8

विशेष म्हणजे, या योजनेत गुंतवणूक केल्यास आयकर कायदा कलम ८०C अंतर्गत वार्षिक ₹१.५ लाखांपर्यंत कर सवलत मिळू शकते. मात्र, खाते मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी बंद केल्यास दंडही आकारला जातो. त्यामुळे वेळेपूर्वी खाते बंद करणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरू शकते.

7 / 8

SCSS योजनेत वैयक्तिक खात्यात कमाल ₹१५ लाख गुंतवणूक करता येते, तर संयुक्त खात्यात ₹३० लाख मर्यादा आहे. जर संयुक्त खात्यात ₹३० लाखांची गुंतवणूक केली, तर ८.२ टक्के व्याजदरानुसार वार्षिक व्याज ₹३०,००,००० × ८.२% = ₹२,४६,००० मिळेल, तिमाही ₹२,४६,००० ÷ ४ = ₹६१,५०० आणि मासिक सरासरी ₹२,४६,००० ÷ १२ = ₹२०,५०० मिळतील. यामुळे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा मजबूत पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.

8 / 8

SCSS योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, गुंतवणूक करताना जो व्याजदर लागू असतो, तोच संपूर्ण मुदतीत लागू राहतो. भविष्यात सरकारने व्याजदरात बदल केला तरी आधीच्या गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होत नाही. खातेदाराचा मॅच्युरिटीपूर्वी मृत्यू झाल्यास खाते बंद केले जाते आणि जमा रक्कम तसेच पात्र लाभ नामनिर्देशित व्यक्तीला दिले जातात.