शेतकरी ते नोकरदार... बँकिंगपासून सोशल मीडियापर्यंत 'हे' ८ नियम १ जानेवारीपासून बदलणार

1 / 8

बँकिंग क्षेत्रात आता अधिक अचूकता येणार आहे. यापूर्वी १५ दिवसांनी अपडेट होणारा तुमचा क्रेडिट स्कोअर आता दर आठवड्याला अपडेट केला जाईल. यामुळे कर्जदारांचा आर्थिक इतिहास बँकांना अधिक स्पष्टपणे दिसेल, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान किंवा कडक होऊ शकते.

2 / 8

१ जानेवारीपासून पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक असेल. जे नागरिक हे लिंक करण्यास अपयशी ठरतील, त्यांच्या बँकिंग सेवा आणि सरकारी लाभांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. हे लिंक न केल्यास तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होण्याचा धोका आहे.

3 / 8

तरुणांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर वयोमर्यादा आणि पालक नियंत्रण लागू करण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे. यामुळे मुलांच्या डिजिटल वापराचे नियंत्रण पालकांच्या हाती येणार आहे.

4 / 8

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. १ जानेवारीपासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे महागाई भत्ता वाढण्यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या किमान वेतनातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

5 / 8

थर्ड पार्टी पेमेंट ॲप्स वापरणाऱ्यांसाठी खिशाला कात्री लागणार आहे. पेटीएम, ॲमेझॉन पे किंवा मोबिक्विक यांसारख्या ॲप्सवरून ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवल्यास १ टक्का शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच क्रेडिट कार्डद्वारे गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार केल्यास २ टक्के अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल.

6 / 8

प्रामाणिक करदात्यांसाठी नवीन वर्षात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन आयटीआर फॉर्ममध्ये तुमचे अनेक व्यवहार आधीच भरलेले असतील, ज्यामुळे टॅक्स फाईल करणे अधिक सोपे होईल. दरम्यान, जागतिक परिस्थितीनुसार इंधन दरांमध्येही चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात.

7 / 8

'पीएम-किसान' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना 'युनिक आयडी' बंधनकारक केला जाणार आहे. तसेच पीक विमा योजनेच्या व्याप्तीत वाढ करून, आता वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.

8 / 8

अनेकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या क्रेडिट कार्ड सवलती आता कमी होत आहेत. विशेषतः आयसीआयसीआय बँकेच्या 'इन्स्टंट प्लॅटिनम' कार्डवर 'बुक माय शो'द्वारे मिळणारी मोफत चित्रपटांची तिकिटे १ फेब्रुवारी २०२६ पासून बंद होतील. इतर बँकांकडूनही अशाच प्रकारे सवलतींमध्ये कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.