'या' सरकारी कंपनीत गुंतवणुकीची सुवर्ण संधी; IPO बाबत सर्वकाही जाणून घ्या

1 / 8

मुंबई : दूरसंचार पायाभूत सुविधा पुरवठादार असलेली देशातील सर्वांत मोठ्या कंपनीने समभाग विक्रीची घोषणा जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारची मालकी असलेला रेलटेल (RailTel IPO) हा मिनीरत्न प्रवर्ग-१ प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आहे.

2 / 8

या कंपनीचे सर्व कामकाज रेल्वे मंत्रालयांतर्गत येते. पुढील आठवड्यात मंगळवारी १६ फेब्रुवारी रोजी ही योजना खुली होणार आहे. समभाग विक्री योजनेसाठी १० दर्शनी मूल्याच्या प्रती इक्विटी शेअरसाठी ९३ ते ९४ रुपये किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे.

3 / 8

१८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत गुंतवणूकदारांना यासाठी बोली लावता येणार असून, यातून किमान ८१९ कोटींचा निधी उभारला जाण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या योजनेत 'रेलटेल'चे १० रुपये दर्शनी मूल्याचे ८७,१५३,३६९ पर्यंत इक्विटी शेअर समाविष्ट असणार आहेत.

4 / 8

केंद्र सरकारकडून या शेअरची विक्री केली जाणार असून, या व्यवहारातून जमा रक्कम कंपनीला थेट प्राप्त होणार नाही. या प्रस्तावातून मिळालेली रक्कम विक्रेत्या समभागधारकांना प्राप्त होईल. विक्रेत्या समभागधारकांकडील इक्विटी शेअरची निर्गुंतवणूक करणे हा उद्देश आहे.

5 / 8

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) हा देशातील सर्वात मोठा तटस्थ दूरसंचार पायाभूत सुविधा पुरवठादार आहे. त्यांच्या मालकीचे ऑप्टीक फायबर नेटवर्क देशभरात ५९०९८ किलोमीटर पर्यंत पसरले असून देशातील ५९२९ रेल्वे स्थानकांशी जोडलेले आहेत.

6 / 8

एकूण प्रस्तावात क्यूआयबी वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक आणि एकूण प्रस्तावापेक्षा ३५ टक्क्यांनी कमी देखील नसेल. तसेच विक्रेत्या वैयक्तिक बोलीकर्त्याच्या वाटपासाठी उपलब्ध असेल. बिगर-संस्थात्मक बोलीकर्त्यांना गुणोत्तर प्रमाणावर एकूण प्रस्तावाच्या १५ टक्क्यांहून कमी रकमेच्या वाटपाकरिता उपलब्ध नसेल, असे माहितीपत्रकात म्हटले आहे.

7 / 8

भारतीय रेल्वेसह अन्य ग्राहकांना गुरूग्राम, हरियाणा, सिकंदराबाद आणि तेलंगणा येथील डेटा सेंटरमधून महत्त्वाच्या अॅप्लिकेशनचे कामकाज उपलब्ध करून दिले जाते. 'रेलटेल'ची नियुक्ती भारतीय रेल्वेकडून हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टीमच्या अंमलबजावणीकरिता करण्यात येते.

8 / 8

एमपीएलएस-व्हीपीएन, भाड्यावरील लाईन सेवा, TPaaS, ई-ऑफिस सेवा आणि डेटा सर्विस, विस्तृत नेटवर्क हार्डवेअर सिस्टीम इंटीग्रेशन, उपक्रमांना सॉफ्टवेअर तसेच डिजीटल सेवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, संरक्षण संघटना आणि शैक्षणिक संस्था समाविष्ट आहेत.