आता चीनमधून बोगस, निकृष्ट माल येणार नाही; मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

Published: November 20, 2020 08:01 PM2020-11-20T20:01:16+5:302020-11-20T20:05:51+5:30

चीनमधून आलेल्या मालाची, वस्तूची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही, असं म्हणतात. 'चला तो चांद तक, वरना शाम तक' अशा शब्दांत चिनी मालाचं वर्णन केलं जातं.

चीनमधून आलेल्या अनेक वस्तूंची, उत्पादनांची कोणतीही खात्री देता येत नाही. या वस्तू स्वस्त असल्या तरीही त्या किती दिवस चालतील हे कोणालाही सांगता येणार नाही.

चिनी वस्तूंच्या टिकाऊपणाची खात्री नसल्यानं अनेकांची फसवणूक होते. त्यामुळे मोदी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं येतात. त्यांच्या दर्जाबद्दल कायमच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. त्यामुळे मोदी सरकारनं आयात होणाऱ्या ७ उत्पादनांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. तसा आदेशच सरकारनं काढला आहे.

डिजिटल कॅमेरा, व्हिडीओ कॅमेरा, वेबकॅम, ब्ल्यूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हेडसेट, एलईडी डिमर या ७ उत्पादनांसाठी आता नोंदणी अनिवार्य असेल.

चीनमधून आयात होणाऱ्या ७ उत्पादनांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डकडे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच ही उत्पादनं भारतात येतील.

मोदी सरकारनं ७ उत्पादनांची यादी जागितक व्यापार संघटनेला पाठवली आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कंपन्यांना ३ महिन्यांचा अवधी मिळेल.

ज्या उपकरणांचा दर्जा चांगला नसेल त्यांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळणार नाही. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय ग्राहकांना होईल.

आतापर्यंत चिनी उपकरणांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळवणं बंधनकारक नव्हतं. मात्र आता भारतात उत्पादनं पाठवण्यासाठी चिनी कंपन्यांना परवाना गरजेचा असेल.

मोदी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाची उपकरणं भारतीय बाजारात येणार नाही. याचा दुसरा फायदा भारतीय उत्पादकांना होईल. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळेल.

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

टॅग्स :चीनchina