होम लोन घेताय? व्याजाच्या दरापेक्षा 'हे' ८ छुपे चार्जेस ठरू शकतात महाग; दुर्लक्ष केल्यास होईल नुकसान

1 / 8

कर्ज अर्जाची पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि क्रेडिट चेक करण्यासाठी बँक 'प्रोसेसिंग फी' आकारते. ही रक्कम सहसा कर्जाच्या एकूण रकमेच्या काही टक्के असते. जर तुमचे कर्ज ४०-५० लाखांचे असेल, तर ही फी हजारो रुपयांच्या घरात जाते. याशिवाय घराची कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी 'व्हॅल्युएशन फी' वेगळी द्यावी लागते.

2 / 8

अनेकांना वाटते की हातात पैसे आले की कर्ज लवकर फेडावे, पण 'फिक्स्ड' किंवा 'हायब्रिड' व्याजदर असलेल्या कर्जांवर बँक दंड आकारू शकते. फ्लोटिंग रेटवर सहसा दंड नसला तरी, अंशत: परतफेड करताना ईएमआय कमी करायचा की कर्जाचा कालावधी, हे बँका अनेकदा स्पष्ट करत नाहीत.

3 / 8

बाजारातील परिस्थितीनुसार कधी 'फ्लोटिंग' तर कधी 'फिक्स्ड' दर फायदेशीर वाटतात. जर तुम्हाला तुमचा व्याजदर प्रकार बदलायचा असेल, तर बँक त्यासाठी 'कन्वर्जन फी' घेते. ही फी शिल्लक कर्जाच्या रकमेवर ०.२५% ते ०.५% असू शकते. ४० लाखांच्या कर्जावर हा खर्च १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

4 / 8

दुसरी बँक कमी व्याजदर ऑफर करत असेल तर कर्ज तिकडे वळवणे चांगले वाटते. पण, नवीन बँक पुन्हा प्रोसेसिंग फी, व्हॅल्युएशन फी आकारते. व्याजातील बचत आणि नवीन बँकेचे सर्व चार्जेस यांची तुलना केल्याशिवाय 'बॅलन्स ट्रान्सफर' करू नका.

5 / 8

पगार उशिरा होणे किंवा खात्यात शिल्लक नसल्यास ईएमआय 'बाऊन्स' झाल्यास बँक मोठा दंड आकारते. याचा थेट परिणाम तुमच्या 'सिबिल' स्कोरवर होतो, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होते. यासाठी नेहमी 'ऑटो-डेबिट'चा पर्याय निवडा.

6 / 8

बँका अनेकदा गृहकर्जासोबत विमा घेण्याची सक्ती करतात. 'प्रॉपर्टी इन्शुरन्स' गरजेचा असला तरी 'लोन प्रोटेक्शन इन्शुरन्स' घेण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकाला असते. बँकेच्या महागड्या विम्याऐवजी स्वतः तुलना करून स्वस्त 'टर्म प्लॅन' घेतल्यास तुमचे लाखो रुपये वाचू शकतात.

7 / 8

एकाच मालमत्तेवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतले जाऊ नये, यासाठी तुमची मालमत्ता केंद्रीय नोंदणी प्रणालीत नोंदवली जाते. यासाठी 'CERSAI' फी आकारली जाते. कर्ज संपल्यानंतर ही नोंदणी अपडेट झाली आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा घर विकताना अडचण येऊ शकते.

8 / 8

स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन : हे खर्च जरी बँकांच्या हातात नसले तरी गृहकर्जाचे नियोजन करताना हे सरकारी खर्च गृहीत धरणे आवश्यक आहे. अनेकदा ग्राहक केवळ घराच्या किमतीचा विचार करतात, पण नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कामुळे सुरुवातीचे बजेट कोलमडू शकते.