रेंटल उत्पन्नावर कराचं ओझं? 'हे' आहेत टॅक्स बचतीचे मार्ग, एक रुपयाही भरावा लागणार नाही

1 / 8

आयकर कायद्यानुसार, भाड्याचे उत्पन्न 'इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी' अंतर्गत येते. यामध्ये तुम्हाला कपातीचा लाभ मिळतो. ज्याद्वारे करदाते त्यांचे कर दायित्व कमी करण्यासाठी वापरू शकतात.

2 / 8

कलम २४A अंतर्गत, भाड्याच्या उत्पन्नाच्या निव्वळ वार्षिक मूल्यावर ३०% ची मानक वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) मिळते. हे मालमत्तेची दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च भरण्यासाठी दिले जाते. यातून तुमचे कर दायित्व कमी करण्यात मदत होईल.

3 / 8

मालमत्तेच्या मालकाने नगरपालिका कर (जसे की मालमत्ता कर) भरल्यास, तो एकूण भाड्याच्या उत्पन्नातून वजा केला जाऊ शकतो.

4 / 8

एखादी मालमत्ता संपूर्ण आर्थिक वर्षभर रिकामी राहिल्यास किंवा तिचे भाडे अपेक्षेपेक्षा कमी असल्यास, कमी केलेले भाडे एकूण वार्षिक मूल्यामध्ये समायोजित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे कर दायित्व कमी होते.

5 / 8

एखादी मालमत्ता एकापेक्षा जास्त मालकांच्या नावावर असल्यास, प्रत्येक मालक भाड्याच्या उत्पन्नातील त्याच्या किंवा तिच्या वाट्यावर स्वतंत्र कर रिटर्न भरू शकतो. यामुळे एकूण कर दायित्व कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर पती-पत्नीची संयुक्तपणे मालमत्ता असेल आणि ती भाड्याने दिली तर ते त्यांच्या संबंधित समभागांनुसार कर भरू शकतात.

6 / 8

जर एखाद्या व्यक्तीने भाड्याच्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतले असेल, तर तो कलम ८०C अंतर्गत १,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतो.

7 / 8

मालमत्ता व्यवसायाचा भाग असल्यास (जसे की भाड्याने दिलेले दुकान किंवा कार्यालय), करपात्र उत्पन्न कमी करण्यासाठी घसारा (डेप्रिसिएशन) दावा केला जाऊ शकतो. हा लाभ वैयक्तिक निवासी मालमत्तांना लागू होत नाही.

8 / 8

भाड्याच्या उत्पन्नावरील कर आकारणी समजून घेतल्यास कर व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करता येते. स्टँडर्ड डिडक्शन, म्युनिसिपल टॅक्स डिडक्शन, सह-मालकीचे फायदे आणि गृहकर्ज सूट यासारख्या धोरणांमुळे मालमत्ता मालकांना कर वाचवण्यास मदत होऊ शकते. योग्य नियोजन आणि कर नियमांचे पालन केल्याने, कोणताही मालमत्ता गुंतवणूकदार त्याच्या भाड्याच्या उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊ शकतो.