8th Central Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगात या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होणार, नवीन नियम जाणून घ्या

1 / 7

8th Central Pay Commission :  काही दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला  अधिकृत मान्यता दिली. आयोगाच्या शिफारशींमुळे देशभरातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

2 / 7

आठवा वेतन आयोग सुरू होताच, देशभरातील ग्रामीण डाक सेवकांसाठी आशा निर्माण होत आहेत. दरम्यान, खासदार अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून २.७५ लाख ग्रामीण डाक सेवकांना आठव्या वेतन आयोगात समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

3 / 7

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार वाल्मिकी म्हणाले की, सुमारे २.७५ लाख ग्रामीण डाक सेवक टपाल विभागात कार्यरत आहेत आणि ग्रामीण भागात आवश्यक टपाल सेवा पुरवत आहेत, ज्या शहरी भागात पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन रचना आणि सेवा अटींचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त नोकरशहांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र विभागीय समित्या वारंवार स्थापन केल्या जातात हे चिंताजनक आहे. यामुळे ग्रामीण डाक सेवकांना वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार नियमित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाते.

4 / 7

सध्या, वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार फक्त केंद्र सरकारचे कर्मचारीच वेतन आणि भत्ते मिळविण्यास पात्र आहेत. जीडीएसना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही, त्यामुळे त्यांना ७ व्या किंवा ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे फायदे मिळत नाहीत. खासदार वाल्मिकी यांनी ग्रामीण डाक सेवकांना ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याची विनंती केली, जेणेकरून त्यांना इतर टपाल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन सुधारणा आणि सेवा लाभ मिळू शकतील. 'असे केल्याने केवळ कष्टाळू टपाल कर्मचाऱ्यांच्या या मोठ्या गटाला न्याय मिळेलच, शिवाय टपाल विभागाच्या ग्रामीण नेटवर्कची कार्यक्षमता आणि मनोबल देखील वाढेल',असंही वाल्मीकी यांनी लिहिले आहे.

5 / 7

ग्रामीण डाक सेवक (GDS) यांना केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून मान्यता नाही. म्हणूनच, आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की डाक विभागाने पगार या शीर्षकाखाली GDS पगार आणि भत्त्यांसाठी स्वतंत्रपणे बजेट तयार करावे, कारण 'पगार' हे शीर्षक फक्त नियमित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच वापरावे, असे ७ व्या वेतन आयोगाने त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

6 / 7

डाक विभागाच्या खर्च वर्गीकरणाच्या तपासणीतून असे दिसून येते की नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवक दोघांचेही पगार आणि भत्ते 'पगार' या शीर्षकाखाली समावेश आहेत. ग्रामीण डाक सेवकांना केंद्र सरकारचे कर्मचारी मानले जात नसल्यामुळे, त्यांचे पगार आणि भत्ते वेगळ्या शीर्षकाखाली मोजले जावेत, असे ७ व्या वेतन आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले आहे . 

7 / 7

केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत जीडीएसचा समावेश करते का हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. खासदारांची मागणी लाखो ग्रामीण टपाल कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन अपेक्षा पूर्ण होतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.