Rule Change: उद्यापासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे आर्थिक नियम; सामान्यांवर होणार परिणाम, पटापट चेक करा लिस्ट

1 / 10

दर महिन्याप्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर पडेल. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून भारतात अनेक बँका, सरकारी विभाग आणि नियामक संस्था महत्त्वाचे बदल लागू करत आहेत. या बदलांमध्ये बँकिंग शुल्क, एनपीएस (NPS) पेन्शन नियमांमधील सुधारणा आणि आरबीआयच्या (RBI) चेक क्लिअरिंग शुल्काचा समावेश आहे.

2 / 10

एचडीएफसी बँकेनं आपल्या इम्पीरिया ग्राहकांना ईमेलद्वारे कळवले आहे की, 'टोटल रिलेशनशिप व्हॅल्यू' (TRV) कायम ठेवण्याचे नवीन निकष १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील. जे ग्राहक ३० जून २०२५ किंवा त्यापूर्वी इम्पीरिया प्रोग्रामशी जोडले गेले आहेत, त्यांनाही हे सुधारित नियम १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील.

3 / 10

रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) घोषणा केली आहे की, ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून चेक क्लिअरिंगची सध्याची 'बॅच क्लियरिंग' पद्धत बदलून 'कंटीन्यूअस क्लियरिंग' पद्धत स्वीकारली जाईल. यात चेकचा निपटारा तो रियलाइज झाल्यावर होईल. हा बदल दोन टप्प्यांत लागू होईल: टप्पा १: ४ ऑक्टोबर २०२५ ते २ जानेवारी २०२६ पर्यंत; आणि टप्पा २: ३ जानेवारी २०२६ पासून पुढे लागू होईल.

4 / 10

पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) घोषणा केली आहे की, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून विविध सेवांशी संबंधित शुल्कांमध्ये बदल केले जातील. यात लॉकर (Locker), स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन (SI) फेल्युअर, नॉमिनेशन चार्जेस आणि स्टॉप पेमेंट इन्स्ट्रक्शनचा समावेश आहे. स्टॉप पेमेंट शुल्क प्रति इंस्ट्रुमेंट पूर्वीप्रमाणेच राहील, मात्र लॉकरचं शुल्क लॉकरच्या आकारमानानुसार आणि शाखेच्या स्थानानुसार अनेक श्रेणींमध्ये लक्षणीय वाढवले गेले आहेत.

5 / 10

भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टूरिझम कॉर्पोरेशननं (IRCTC) घोषणा केली आहे की, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे बुक केल्या जाणाऱ्या जनरल तिकिटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं लागू होतील. हे सुधारित नियम विशेषतः आधार प्रमाणित वापरकर्त्यांना लागू असतील. तिकीट आरक्षण प्रणालीचा गैरवापर करणाऱ्यांनारोखणं, हे यामागील उद्दिष्ट असल्याचं आयआरसीटीसीनं म्हटलं आहे.

6 / 10

१ ऑक्टोबर २०२५ पासून येस बँक आपल्या 'स्मार्ट सॅलरी अकाउंट'च्या शुल्कामध्ये बदल करेल. यात रोख व्यवहारांचे शुल्क (Cash Transaction Fees), एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा, डेबिट कार्ड शुल्क आणि चेक रिटर्न झाल्यास लागणारा दंड (Penalty Charges) यांचा समावेश आहे.

7 / 10

१ ऑक्टोबर २०२५ पासून 'स्पीड पोस्ट' सेवा अधिक महाग होईल, कारण इंडिया पोस्टनं विविध श्रेणींसाठी दरांमध्ये सुधारणा केली आहे. अपग्रेडनंतर आता स्पीड पोस्टमध्ये जीएसटी (GST) वेगळा दाखवला जाईल आणि सुरक्षितता व सुविधा वाढवणाऱ्या नवीन सेवा मिळतील. ग्राहक आता ओटीपी-आधारित डिलिव्हरीचा पर्याय निवडू शकतील, ज्यात पार्सल किंवा कागदपत्रे केवळ ओटीपी पडताळणीनंतरच (OTP Verification) सुपूर्द केली जातील.

8 / 10

पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सीजद्वारे (CRAs) पेन्शन सबस्क्रायबर्सना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांसाठीचं शुल्क सुधारित केलं आहे. हे बदल १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील आणि ते नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS), NPS लाइट, NPS वात्सल्य, युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणि अटल पेन्शन योजना (APY) यांसारख्या योजनांना लागू असतील. सुधारित शुल्क ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीनं खातं चालवण्यासाठी लागू होतील.

9 / 10

जे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएसमध्ये (NPS) नोंदणीकृत आहेत, ते १ ऑक्टोबर २०२५ नंतर युपीएसमध्ये (UPS) स्विच करू शकणार नाहीत, कारण हा पर्याय निवडण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ आहे. त्याचप्रमाणे, ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच युपीएसची निवड केली आहे, त्यांच्याकडेही ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएसमध्ये परत स्विच करण्याचा (निवृत्तीच्या १ वर्षापूर्वी किंवा व्हीआरएसच्या ३ महिन्यांपूर्वी हा पर्याय निवडल्यास) वेळ आहे.

10 / 10

१ ऑक्टोबर २०२५ पासून गैर-सरकारी एनपीएस (NPS) सबस्क्रायबर्सना त्यांच्या रकमेच्या १००% पर्यंत हिस्सा इक्विटीमध्ये गुंतवण्याची परवानगी असेल. आता एकाच PRAN (Permanent Retirement Account Number) अंतर्गत, विविध CRAs (जसे की CAMS, Protean आणि KFintech) मार्फत, एकापेक्षा जास्त योजना ठेवण्याचा पर्याय मिळेल. ही सुविधा फक्त गैर-सरकारी एनपीएस सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध असेल.