तक्रार न केल्याने पावणे सात लाख शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहणार ?

२०२०-२०२१ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३२ कोटी ९० लाख १४ हजार ६२४ रुपयांचा विमा भरला.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री पीक विमा योजना३३ हजार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी

परभणी : यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत आपली पिके संरक्षित केली.  स्थानिक आपत्ती अंतर्गत त्यापैकी केवळ ३३ हजार शेतकऱ्यांनीच कंपनीकडे पूर्व सूचना केली आहे. त्यामुळे उर्वरित पावणे सात लाख शेतकरी विमा कंपनीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 

२०२०-२०२१ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ७६ हजार ८१ हेक्टर क्षेत्रावरील ज्वारी, बाजरी, मूग, सोयाबीन, उडीद, तूर व कापूस या पिकांच्या संरक्षणापोटी ३२ कोटी ९० लाख १४ हजार ६२४ रुपयांचा विमा भरला. मात्र हाता-तोंडाशी आलेली पिके सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या सततचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. त्यामुळे आता शेतकरी पीक विमा मदतीकडे डोळे लावून आहेत. मात्र कंपनीकडून स्थानिक आपत्ती अंतर्गत प्राप्त पूर्व सूचना व काढणी पश्चात सूचना केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ३३ हजार आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाच मदत मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला असून, उर्वरित पावणे सात लाख शेतकऱ्यांची धकधक वाढली आहे.

२१०२ शेतकरी अपात्र
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत स्थानिक आपत्ती प्राप्त पूर्व सूचना व सर्वेक्षण अंतर्गत ३३ हजार शेतकऱ्यांनी कंपनीला आपल्या पिकांचे नुकसान कळविले होते. त्यामध्ये जवळपास १० हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण कंपनीने पूर्ण केले. त्यातही २ हजार १०२ शेतकरी मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होवूनही विमा कंपनी मदत देणार की नाही? याबाबत संभम्र आहे. 

७०० कोटींचे नुकसान
यावर्षीच्या खरीप हंगामात सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे कापूस व सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या पिकांवर केलेला खर्च वाया गेला. त्यामुळे जवळपास ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे झाले आहे. 
निश्चित करून देण्यात आलेल्या वेळेत नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी पुराव्यासह दावा दाखल केला आहे, त्यांना विम्याची रक्कम मंजूर करण्यास अडचण येणार नाही; परंतु, ज्यांनी दावा दाखल केला नाही. त्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय आहे. त्या संदर्भात निश्चित सांगता येणार नाही.
-दीपक मुगळीकर, जिल्हाधिकारी