जिंतूर : येथील पंचायत समितीच्यावतीने ५५ गावांमध्ये उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येकी ४ लाख रुपये याप्रमाणे दोन कोटी २४ लाख रुपयांचा तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
जिंतूर तालुक्यात यावर्षी समाधानकारक पाऊस होऊनही जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यापासून ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागातर्फे टंचाईग्रस्त भागात योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भातील प्रस्तावित कामांची यादी प्रशासनाला सादर करण्यात आली होती. यामध्ये सुकळी, सुकळवाडी, हनवतखेडा, जांभरुन व वझर येथील नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी प्रत्येकी ४ लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. तर उर्वरित ५० गावांमधून तात्पुरती पूरक योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये नवहाती तांडा येथील तात्पुरत्या योजनेकरिता ८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून आसेगाव, आडगाव बाजार, आडगाव तांडा, बोरी तांडा, भोगाव, अंबिकावाडी, बामणी, चामणी, चारठाणा, वाघी धानोरा, गडदगव्हाण, देवसडी, मारवाडी, माथला, सावळी बु., बेलखेडा, येसेगाव, पिंपळगाव काजळे, पाचलेगाव पोखर्णी व तांडा, पिंपरी रोहिला, पुंगळा तांडा आदी गावांमध्ये प्रत्येकी ४ लाख रुपये खर्चाची तात्पुरती पुरक योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. योजनांच्या या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक असलेले परिपत्र सादर करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना कळविण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत ५५ पैकी ५ ग्रामपंचायतींचे प्रपत्र प्राप्त झाले असल्याची माहिती उपअभियंता एस. एस. घुगे यांनी दिली.
योजना असूनही गावे तहानलेलीच
प्रस्तावित कामांच्या यादीपैकी बहुतांश गावांमध्ये शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी किमान २ ते ३ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या होत्या. परंतु, उन्हाळ्यात योजनेच्या जलस्त्रोतांची पाणीपातळी खोल जाणे, जलस्त्रोत कोरडे पडणे आदी कामांमध्ये त्रुटी व अन्य कारणांमुळे या गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
अनेक योजना अपूर्ण
गेल्या दोन वर्षांत तालुक्यात मुख्यमंत्री पेयजल व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांपैकी वर्णा, वडाळी, असोला येथील योजना पूर्णत्वास आल्या आहेत. भोगाव येथील योजनेची किरकोळ कामे बाकी असून लिंबाळा येथे फक्त विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे. दुधगाव येथील वादग्रस्त योजनेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर मांडवा या आदिवासी गावातील योजनेचे ३० टक्के काम बाकी आहे. पिंपळगाव गायके येथील योजनेच्या विहिरीचे फक्त ५० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. किन्ही येथील योजना ९० टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती या विभागाच्या कार्यालयाने दिली.