ऑनलाईन वेळ मिळूनही लस मिळेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 12, 2021 04:17 IST2021-05-12T04:17:26+5:302021-05-12T04:17:26+5:30
केंद्र सरकारकडून १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात येईल, असे घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कोव्हॅक्सिन लसीचा साठा ...

ऑनलाईन वेळ मिळूनही लस मिळेना
केंद्र सरकारकडून १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात येईल, असे घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कोव्हॅक्सिन लसीचा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. याच्या लसीकरणासाठी नागरिकांना ऑनलाईन नावनोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी केल्यानंतर केव्हा लस देण्यात येईल, याची माहिती संदेशाद्वारे लाभार्थींना दिली जाते. त्यामुळे मानवत शहरासह इतर ठिकाणच्या नागरिकांनी मानवत येथील लसीकरण केंद्रावर लस घेण्यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, १० मेच्या सकाळी १०:३० ते १२:०० वाजेदरम्यान लसीकरण केंद्रावर लस घेण्याचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र सोबत असूनदेखील संगणकीय तांत्रिक अडचणीमुळे त्या लाभार्थींना लस न मिळाल्याने खाली हात परत जाण्याची वेळ आली. याबाबत रुग्णालय प्रशासनाला विचारणा केली असता आमच्या हातात काहीच नाही, संगणक जे सांगेल तेच आम्ही करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नागरिकांना विनाकारण गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांना गैरसोय होऊ नये, म्हणून नियोजनबद्ध लसीकरणाची व्यवस्था करावी, अशी आगणी नागरिकांमधून होत आहे.
ऑनलाईन पोर्टलचा सावळा गोंधळ
१८ ते ४४ या वयोगटासाठी लसीकरण सुरू झाल्यावर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलेल्या प्रा. किशन बारहाते यांच्या कुटुंबातील एकूण चार सदस्यांनी ६ मे रोजी मानवत येथील ग्रामीण रुग्णालयात सकाळी ११ वाजता लस घेतली. यापैकी केवळ दोन सदस्यांचे लसीकरण झाल्याची नोंद पोर्टलवर दाखवत आहे. सायंकाळी ५ वाजले तरी या कुटुंबातील दोन सदस्यांची लसीकरणाची नोंद पोर्टलवर दाखवत नसल्याचे बारहाते यांनी सांगितले. यामुळे दुसरा डोस मिळण्यास अडचण येईल म्हणून ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणारे रुग्णालयाचे कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. सामान्य नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
विभागप्रमुखांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
दररोज ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या २०० व दुसरा डोस घेणारे १०० असे एकूण ३०० लोकांना लसीकरण करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालय, तहसील प्रशासन, नगर परिषद व शिक्षण विभाग असे एकूण चार विभाग व्यवस्थापन करीत आहेत. तरी नागरिकांना लस मिळत नसेल तर या चारही विभागांच्या विभागप्रमुखांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..