विधेयकातील जाचक नियमांना व्यापाऱ्यांचा विरोध; परभणीत धरणे आंदोलन

परभणी डिस्ट्रिक्ट सीड्स फर्टीलायझर अँड पेस्टिसाइड डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

परभणी: शासनाकडील प्रस्तावित विधेयकातील ४० ते ४४ मधील जाचक नियमांना व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर हे प्रस्तावित पाचही कायदे तत्काळ रद्द करावेत, याप्रमुख मागणीसाठी परभणी डिस्ट्रिक्ट सीड्स फर्टीलायझर्स अँड पेस्टिसाइड डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने ४ नोव्हेंबर रोजी आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे आहेत. मात्र तरीही राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१,४२,४२,४३, ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यांसाठी जाचक आहेत. त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्य होणार आहे. राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत.कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा ह्या सीलबंद पॅकिंग मध्ये खरेदी करून त्या सीलबंद पॅकिंग मध्ये शेतकऱ्यांना विक्री करतात. त्यामुळे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर जबर बसविण्यासाठी अन्यायकारक कायदे लागू करू नयेत, अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे.

यासाठी प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शनिवारी परभणी डिस्ट्रिक्ट सीड्स फर्टीलायझर अँड पेस्टिसाइड डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रस्तावित कायदे रद्द करावेत या घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष रमेश देशमुख, संदीप भंडारी, संतोष हराके, गजानन डुबेवार, प्रवीण जाधव, प्रसाद आरमळ, माउली वैद्य, जयप्रकाश पोरवाल, राजेंद्र अग्रवाल, माणिक गोरे, भारत चापके यांच्यासह ५३ व्यापाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.