शिक्षण विभागाकडून २० हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण

पोटाची खळगी भरण्यासाठी होणारे पालकांचे स्थलांतर, कौटुंबिक परिस्थिती, पालकांचे अज्ञान, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आदी कारणांमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून तालुक्यात १५ ते २४ मार्च दरम्यान २० हजार ८३५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षकांची प्रगणक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यामध्ये शहरी भागात ६३, ग्रामीण भागात २२० अशा एकूण २८३ प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रगणकांनी शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील मोठ्या बाजारपेठा, गावाबाहेरचे पाल, वीटभट्ट्या, जिनिंग यासह अनेक भागात जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी पार पडली. तहसीलदार डी. डी. फुपाटे, गटविकास अधिकारी सुहास कोरेगावे, गट शिक्षणाधिकारी संजय ससाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रप्रमुख, गट साधन केंद्रातील कर्मचारी, मुख्याध्यापक यांनी गावस्तरावर, शाळास्तरावर, अचूक नियोजन केल्याने तालुक्यातील सर्वेक्षण योग्यरीतीने झाल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली.

३ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण

सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबात ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील २७ हजार ९४२ मुले-मुली आढळून आले आहेत. यामध्ये १४ हजार ९२८ मुलांचा तर १३ हजार १८ मुलींचा समावेश आहे. यामध्ये ९३ मुलं शाळाबाह्य असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. यामध्ये शाळेत कधीच न गेलेल्या नऊ मुलांचा समावेश आहे तर अनियमित उपस्थितीमुळे शाळाबाह्य असलेल्या मुलांची संख्या ८४ आहे. तालुक्यातून बाहेर स्थलांतरित झालेले विद्यार्थ्यांची संख्या २० असून यामध्ये ११ तरुण मुलांचा समावेश आहे.

स्थलांतरित झालेली ५८ मुले

शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात परराज्यातून पर जिल्ह्यातून, स्थलांतरित होऊन आलेल्या मुलांचे हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेली ५८ मुले आढळून आली. यामध्ये ३६ मुलांचा, २२ मुलींचा समावेश आहे. यामध्ये पुणे - २८, मुंबई -१, बीड-१, जालना -२, नांदेड -१, यवतमाळ-१, बुलडाणा-१ असे एकूण ३६ विद्यार्थी स्थलांतरित होऊन आले आहेत, तर मध्यप्रदेश येथून एकूण १८ मुले स्थलांतरित होऊन आली आहेत. त्यामध्ये ११ मुलांचा, ७ मुलींचा समावेश आहे.