उपजिल्हा रुग्णालयाची फाइल धूळखात पडून

शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाचे ३० खाटांवरून १०० खाटांवर श्रेणीवर्धन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव १० जुलै २०१८ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला मंजुरी दिली होती. उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर झाल्याने शहरासह ग्रामीण भागात रुग्णांना याचा लाभ होणार आहे. हे रुग्णालय सुरू झाल्यानंतर याठिकाणी सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ऑपरेशन थिएटर, अतिदक्षता विभाग, सर्पदंश, विषबाधा झालेल्या रुग्णांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेफर करण्याची आवश्यकता पडणार नाही. गर्भवती स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले सिझेरियन प्रसूतीची याठिकाणी सोय असणार आहे. माता बालसंगोपन कक्ष, पुरुष कक्ष, स्त्रीकक्ष, संसर्गजन्य कक्ष, विशेष अतिदक्षता विभाग व अपघात विभाग, असे पाच स्वतंत्र कक्ष सुरू करता येणार आहेत. यामुळे रुग्णांना शहरातच अत्यावश्यक सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही उपजिल्हा रुग्णालय उभारणीसंदर्भात कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. राज्य सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयात या रुग्णालयाची फाइल धूळखात पडून असल्याची माहिती मिळत आहे. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा हजार कोटींचे बजेट जाहीर केले आहे. याअंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.

पालकमंत्री नवाब मलिक यांचे आश्वासन

पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी ३० एप्रिल रोजी मानवत येथील कोविड सेंटरला भेट दिली होती. यावेळी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोरे पाटील, बाजार समिती सभापती पंकज आंबेगावकर, संजय लड्डा, शैलेश काबरा, यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने मंजूर करावे, अशी मागणी केली. नवाब मलिक यांनी राज्य सरकारने सहा हजार कोटींचे बजेट कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केले आहे. यामध्ये उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रस्ताव समाविष्ट करता येईल का, याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागरगोजे यांच्याशी चर्चा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, तहसीलदार डी.डी. फुफाटे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नरेंद्र वर्मा, नायब तहसीलदार नकुल वाघुंडे उपस्थित होते.