११ हजार ज्येष्ठांच्या काठीला

ग्रामीण भागात सर्वेक्षण : ऑनलाइन भरली जाणार माहिती

परभणी : जिल्ह्यातील आशा सेविकांनी ग्रामीण भागात केलेल्या सर्वेक्षणात ११ हजार २४० ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद घेण्यात आली असून, या ज्येष्ठांना आता प्रशासनाकडून कोणत्या सुविधा आणि कशा पद्धतीने दिल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्य संकल्पनेतून संपूर्ण मराठवाड्यात ‘थोडेसे माप-बापासाठी पण’ हा उपक्रम राबविला जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देत त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून केला जात आहे. याच अंतर्गत मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत ६० वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या नावांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. नोंद झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कशा पद्धतीने शासकीय सुविधा दिल्या जाऊ शकतात, याविषयीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

याअंतर्गत येथील ९५८ आशा सेविका आणि १ हजार ६५६ अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ९०२ गावांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ११ हजर २४० ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, आता या नागरिकांची माहिती ऑनलाइन भरण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून कशा पद्धतीने सुविधा मिळतात, याविषयीची उत्सुकता नागरिकांमध्ये आहे.

सर्वेक्षण झालेल्या गावांची संख्या

गंगाखेड : १४२

जिंतूर : १८६

मानवत : ५३

पालम : ९३

परभणी : १२९

पाथरी : ७६

पूर्णा : ९१

सेलू : ९०

सोनपेठ : ४२

सर्वेक्षण झालेले ज्येष्ठ नागरिक

गंगाखेड : ८४९

जिंतूर : २५९८

मानवत : २०१

पालम : २७१४

परभणी : ६८५

पाथरी : ६४४

पूर्णा : २५८२

सेलू : १७०

सोनपेठ : ११५७

कोणत्या सुविधा मिळू शकतात

गावातील शाळा, समाज मंदिर, इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कक्ष.

इंटरनेट, टीव्ही, पेपर, मासिक आदी वाचन साहित्य

खुली व्यायाम शाळा

ज्येष्ठ मंडळींना मदत करण्यासाठी प्रत्येक गावात पाच ते सहा युवकांचा सारथी गट.

ग्रामपंचायत करणार खर्च

गावातील ज्येष्ठ नागरिकाला सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक कक्ष तसेच वाचनाचे साहित्य आणि व्यायामशाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी खर्च करावयाचा आहे. गावात किती ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यानुसार हा खर्च होणार असून, ज्येष्ठ नागरिकांची माहिती ऑनलाइन फिड झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.