शासनाचे ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने पाऊल

 सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी तयारी 

ठळक मुद्देबदल करण्यासाठीे शासनाने समिती गठीत केली आहे़  राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मंजूर केला

- अनुराग पोवळे 

परभणी : राज्यात असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी आणि ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. राज्यात १२ हजार १४५ सार्वजनिक वाचनालये आहेत़ औरंगाबाद विभागात ४ हजार ५० वाचनालये आहेत.   

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी, क्रीडा, कला व मनोरंजन आदी विषयांची माहिती मिळावी, यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्त्व ओळखून राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मंजूर केला आहे़ याला जवळपास ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत़ यात बदल करण्यासाठीे शासनाने समिती गठीत केली आहे़ 

सदर समिती सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये कालानुरुप बदल करावयाच्या सुधारणाबाबत आपला अहवाल सादर करणार आहे़ तीन महिन्यांच्या आत हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत़ या समितीच्या विभागवार बैठका होणार आहेत़ मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि औरंगाबाद विभागाच्या  स्वतंत्र बैठका होणार आहेत़ औरंगाबाद विभागाची ११ आॅगस्ट रोजी बलवंत वाचनालयाच्या सभागृहात ही बैठक होणार आहे़

सदर बैठकीसाठी औरंगाबाद विभागातील शासनमान्य जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांचे अध्यक्ष, कार्यवाह, ग्रंथपाल, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष, ग्रंथालय चळवळीशी संबंधित लेखक, साहित्यिक, वृत्तपत्र संपादक, शालेय ग्रंथ संपादक, ग्रंथ विक्रेते, प्रकाशक आदींना उपस्थित राहण्याचे आवाहन समिती सदस्य तथा औरंगाबादचे सहाय्यक ग्रंथालय संचालक सुनील हुसे यांनी केले आहे़ 

सुधारणा समितीत यांचा समावेश 
अध्यक्षपदी ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड, सदस्य सहाय्यक ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले, अविनाश येवले, औरंगाबादचे सुनील हुसे, डॉ सुरजकुमार मडावी, प्रशांत पाटील, शशिकांत काकड. तर अशासकीय सदस्यांमध्ये नागपूरचे अशुतोष देशपांडे, औरंगाबादचे गुलाबराव मगर, डॉ़ राजशेखर बालेकर, प्रा़ चंद्रकांत जोशी, बुलडाणाचे सुनील वायाळ आणि परभणीचे डॉ़ रामेश्वर पवार यांचा समावेश आहे.