अग्रीमच्या रकमेला राज्याचा खोडा

परभणी : पावसाने खंड दिल्याने झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले खरे; मात्र राज्य शासनाने ही रक्कम विमा कंपनीला दिली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार झाला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यास विमा संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने शेतकरी पिकांचा विमा उतरवितात. मात्र विमा कंपनीकडून विमा परतावा देताना आढेवेढे घेतले जात असल्याचा प्रकार आता नेहमीचाच झाला आहे. जुलै महिन्यात जिल्ह्यात पावसाने ताण दिला. पिके ऐन वाढीच्या अवस्थेत असताना २१ दिवस पाऊस लांबला. त्यामुळे अनेक भागात पिके करपून गेली.

जिल्हा प्रशासनाने या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर २३ मंडळातील सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनात ५० ते ५८ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर या २३ मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम रिलायन्स विमा कंपनीने द्यावेत, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.

या आदेशांमुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या. मात्र हे आदेश काढून पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटूनही अग्रीम रक्कम देण्यासाठी कोणत्याच हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चलबिचल वाढली आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने विमा कंपनीकडे रक्कम अदा केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम अदा केली जाते. मात्र राज्याने अद्याप ही रक्कम विमा कंपनीला अदा केली नाही, परिणामी कंपनीनेही अग्रीम रक्कम देण्यास चालढकलपणा सुरू केला आहे. त्यामुळे अग्रीम रकमेचे आदेश निघूनही शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

६ लाख शेतकऱ्यांनी भरला होता विमा

जिल्ह्यात ६ लाख २१ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी रिलायन्स विमा कंपनीकडे शेती पिकांचा विमा उतरविला आहे. एकूण ३ लाख ६१ हजार ७२८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित करण्यात आली आहेत. सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांचे संरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक आहे. पावसाचा खंड पडल्याने सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे २३ मंडळातील शेतकरी पीक विमा कंपनीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.