३ हजार एकर जमीन जाणार? परभणीत शक्तिपीठ महामार्गावरून उद्धवसेनेचा रास्तारोको; प्रशासनाचे पाऊल मागे

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला उद्धवसेनेचा तीव्र विरोध; सिंगणापूर फाट्यावर रास्ता रोको, वाहनांच्या रांगा

- मारोती जुंबडेपरभणी : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीला तीव्र विरोध दर्शवित उद्धवसेनेच्या वतीने सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून परभणी–गंगाखेड महामार्गावरील सिंगणापूर फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू करण्यात आले. बाधित शेतकऱ्यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाल्याने महामार्गावर वाहनांच्या दुतर्फा लांबच लांब रांगा लागल्या.

परभणी जिल्ह्यातील सुमारे ३० गावांतील तब्बल ३ हजार एकर सुपीक व बागायती जमिनीवरून शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. जमीन सुपीक असल्याने सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध राहिला आहे. विविध आंदोलने, निवेदने आणि बैठका घेऊन शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री व प्रशासनाकडे आपली भूमिका मांडली होती. विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत मोजणी स्थगित ठेवण्यात आली होती; मात्र निवडणुका पार पडताच चार दिवसांपूर्वी परभणी तालुक्यातील सहजपूर, जवळा येथे जमीन मोजणी सुरू करण्यात आली. या वेळी ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला.  या पार्श्वभूमीवर उद्धवसेनेने खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सिंगणापूर फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन छेडले.  जिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे, गंगाप्रसाद आनेराव, जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग खिल्लारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने बाधित शेतकरी उपस्थित होते. जमीन देणार नाही, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.

पालकमंत्र्यांच्या विनंतीवरून आजची मोजणी स्थगितदरम्यान, सोमवारी परभणी तालुक्यातील आंबेटाकळी तसेच सोनपेठ तालुक्यातील कान्हेगाव व डिगोळ येथे जमीन मोजणी प्रस्तावित होती. मात्र जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केल्यानंतर शासनाने संबंधित प्रशासनाला निर्देश देत आजची मोजणी स्थगित केली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन मोबदल्याबाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते. मात्र मोजणी स्थगित झाली असली तरी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम असून पुढील आंदोलनाची रणनीती ठरविण्याची तयारी सुरू आहे.