सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 4, 2021 04:14 IST2021-06-04T04:14:48+5:302021-06-04T04:14:48+5:30
परभणी : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू केला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून, ...

सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
परभणी : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू केला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून, येत्या सात दिवसांत निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जीवन प्राधिकरण कर्मचारी, अधिकारी संयुक्त संघटनेने दिला आहे.
केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करून साडेपाच वर्षांचा काळ लोटून गेला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने १ जानेवारी २०१९ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध शैक्षणिक संस्था आणि आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी या लाभापासून अद्यापही वंचित आहेत. कोरोनाच्या संसर्ग काळात फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे काम केले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही.
जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी सध्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभही वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होत असून, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि सेवानिवृत्तीचे वेतन देण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. तेव्हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती द्यावी, सुधारित वाहतूक भत्ता लागू करावा, आदी मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. या मागण्या येत्या सात दिवसांत मंजूर झाल्या नाहीत तर कुटुंबियांसमवेत उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त संघटनेच्या कृती समितीने दिला आहे.
काळ्या फिती लावून आंदोलन
जीवन प्राधिकरण विभागातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी १ जूनरोजी राज्यभरात काळ्या फिती लावून काम करीत शासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविला. या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा जलसेवा कर्मचारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार पी. जी. जोशी, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे सहसचिव अविनाश देशपांडे, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अंबादास आकुलवाड, उपाध्यक्ष एस. एम. दहीफळे, प्रकाश जमदाडे, राजेश कानडे, एन. बी. जामगे, एम. बी. ससाने आदींनी दिला आहे.