हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना लाॅकडाऊनमध्ये दिलासा

फेब्रुवारीपासून बाजारपेठेत हरभऱ्याची आवक सुरू झाली होती. सुरुवातीला हरभऱ्याचे दर ४२००-४५०० रुपये होते. दुसरीकडे हरभऱ्याला शासनाने ५१०० रुपये हमीभाव जाहीर केल्याने खासगी बाजारात मिळणाऱ्या दरापेक्षा सहाशे रुपये कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी हमी दराने माल विक्री करण्यासाठी खरेदी विक्री संघाकडे ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली होती. ५ फेब्रुवारीपासून खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयात ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. तब्बल २ हजार ७० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनने हमीभाव केंद्रावर हरभरा विक्रीसाठी आणावा यासाठी १० एप्रिलपर्यंत २ हजार शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवून आवाहन केले होते. यापैकी १८६ हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्रावर २ हजार २२ क्विंटल हरभरा विक्री केला होता. यामध्ये १८६ शेतकऱ्यांपैकी १६७ शेतकऱ्यांचे ९० लाख १६ हजार ८०० रुपये १८ आणि २५ एप्रिल रोजी खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित १९ शेतकऱ्यांचे १२ लाख ९५ हजार ४०० लवकरच जमा होतील, अशी माहिती खरेदी-विक्री संघाने दिली.

खासगी व्यापाऱ्यांना फायदा

ऑनलाइन नोंदणीसाठी सातबारा, पासबुक, आधार कार्ड, पिक पेरा, या कागदपत्रांची कटकट, पैशासाठी विलंब, त्यातच प्रतिहेक्टर आठ क्विंटल हरभरा खरेदीची मर्यादा यामुळे मागील महिनाभरात शेकडो शेतकऱ्यांनी आपला हरभरा खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री केला. खासगी व्यापाऱ्यांनी ८ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केल्याची माहिती मिळत आहे.

हरभऱ्याच्या दरात तेजी

बाजारपेठेत हरभऱ्याच्या दरात तेजी पाहावयास मिळत आहे. सुरुवातीच्या काळात हरभऱ्याला कमी दर मिळाला असला तरी एप्रिल महिन्यात हरभऱ्याला चांगला भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीत हरभऱ्याला ४९०० ते ५५०० रुपये दर मिळत आहे. हा दर हमी दराच्या बरोबरीने असल्याने १० एप्रिलपासून हमीभाव केंद्राकडे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. खासगी बाजारात चांगला दर मिळत असल्याने व माल विक्री केल्यानंतर नगदी पैसे मिळत असल्याने शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना माल विक्री करत असल्याचे चित्र दिसून आले.

अडत दुकाने सुरू करा

एकीकडे हरभऱ्याच्या भावात तेजी आहे तर दुसरीकडे लॉकडाऊन असल्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विक्री करता येत नसल्याचे चित्र आहे. हरभऱ्याच्या वाढत्या भावाचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डातील अडत दुकाने सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांतून होत आहे.