चौकशी समित्यांच्या अहवालांवरील कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह

परभणी : शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आग लागल्याच्या गेल्या आठवड्यातील दोन घटनांची चौकशी करण्यासाठी तीन समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे; परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना काळात यापूर्वी विविध घटनांमध्ये नियुक्त केलेल्या चारही समित्यांच्या अहवालावर कसलीही कारवाई केली नसल्याने नव्याने स्थापन केलेल्या तिन्ही समित्यांच्या अहवालावरील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोरोना संक्रमणाच्या कालावधीत जिल्ह्यात विविध घटना घडल्या. त्यामध्ये गंगाखेड येथे ५ जुलै रोजी एका व्यापाऱ्याच्या मुलाच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभात एका व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाली. त्यानंतर गंगाखेड शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढली. मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढल्याने प्रशासकीय नियमांचे भंग झाल्याच्या कारणावरुन याप्रकरणी गंगाखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतर संबंधित व्यापाऱ्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच लाखांचा दंड ठोठावला होता. त्यापैकी अडीच लाख रुपये व्यापाऱ्याने शासनाकडे भरले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने काय अहवाल दिला, त्यावर काय कारवाई झाली, हे कधीही समोर आले नाही. त्यानंतर परभणी तालुक्यातील शहापूर येथील एका कोरोनाबाधित व्यक्तीचा जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. या व्यक्तीच्या मृत्यूबद्दल अनेकांनी प्रशासनावर ताशोरे ओढले होते. शिवाय या प्रकरणात मृत्यूपूर्वी संबंधित व्यक्तीने व्हिडिओ व्हायरल केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जि. प.चे अतिरिक्त सीईओ विजय मुळीक यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचा अहवालही गुलदस्त्यातच आहे. जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पूर्णा येथील एका कोरोनाबाधित महिलेला कोरोनामुक्त होण्यापूर्वीच रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली होती. झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर पुन्हा या महिलेला रुग्णालयात आणण्यात आले. हे प्रकरणही बरेच गाजले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्यावरही काहीही कारवाई झालेली नाही. १२ जून रोजी परभणीत ४ तासात १८६ मि.मी. पाऊस झाल्याची नोंद भारतीय वेधशाळेने घेतली होती. महसूल विभागातच याबाबत फक्त ८६ मि.मी.चीनोंद झाली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपजिल्हाधिकारी बिबे यांची समिती नियुक्त केली होती. त्याचेही पुढे काही झाले नाही. आता जिल्हा रुग्णालयातील आगीच्या दोन घटनांची चौकशी करण्यासाठी तीन समित्या नियुक्त केल्या आहेत. पूर्वीचा अनुभव पाहता या समित्यांच्या अहवालावर कारवाई होते की येरे माझ्या मागल्या...या म्हणीप्रमाणे पायंडा कायम राहतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.