मजदूर युनियनची जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने

रेशन पुरवठा व अन्न जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत राज्य सरकारने १५ जानेवारी २०२१ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे मोठे फेरबदल केले. या निर्णयाने शासकीय तहसील गोदामे बंद पाडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे तहसील गोदामांची साखळी संपुष्टात येऊन भविष्यात शासन जमीनीची विल्हेवाट लावण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने २४ जून २०२१ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे केंद्रीय वखार महामंडळ यांची खासगी कंपनीत रूपांतर करण्याचे आदेश काढले आहेत. अनेक ठिकाणी त्या जागा खासगी कंपन्यांना बहाल केल्या आहेत. अशाप्रकारे एफसीआयच्याही गोदामांची विल्हेवाट लावली जात आहे, असा आरोप या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे हमाल कामगारांची महागाई निर्देशांकानुसार फरक बिलाची रक्कम तत्काळ अदा करावी. सर्व तहसील गोदामामधील हमाली कामकाज आणि घरपोच वाटपातील हमाली कामकाज करणाऱ्या कामगारांना माथाडी मंडळातून हमाली व वरईचे दरमहा वेतन अदा करावे. हमाली व वरई रक्कम अदा करण्यास अडथळा करणाऱ्या कंत्राटदार व शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर, कॉ. शेख अब्दुल, शेख सलीम, सय्यद अझगर, बाबू खान, शेख महेमूद, दीपक शिंदे, वैजनाथ भोरे, संजय शेळके, भगवान जगताप, त्र्यंबक कांबळे, बंडू तूपसमिंद्रे,नंदू बिटले, शाकेर आदी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.