- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात परभणी जिल्ह्याला स्थान मिळेल, अशी जिल्हावासियांनी बाळगलेली अपेक्षा फोल ठरली असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी परभणीला कात्रजचा घाट दाखविला आहे़
परभणी जिल्ह्याने शिवसेनेला राजकीय पक्षाची मान्यता मिळवून देण्याची मोठी कामगिरी १९८९ च्या निवडणुकीत बजावली होती़ त्यानंतर सातत्याने गेल्या ३० वर्षापासून परभणीकरांनी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेलाच निवडून दिले आहे़ लोकसभेलाही १९९० पासून फक्त १३ महिन्यांचा कालावधी सोडला असता सातत्याने परभणीकर शिवसेनेच्या पाठिशी राहिले आहेत; परंतु, शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने कधीच परभणीकरांना न्याय दिलेला नाही़ प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या परभणीत जोरदार सभा होतात़ या सभांमध्ये हे नेते परभणीकरांना न्याय देण्याची भाषा करून प्रचंड मतांनी निवडून देण्याचे आवाहनही करतात़ त्यानंतर नि:स्वर्थापणे परभणीकर शिवसेनेला भरभरून मतदान करतात. निवडून आल्यानंतर या पक्षाचे वरिष्ठ, आमदार आणि खासदारांच्या आकडेवारीच्या वाढीसाठीच परभणीच्या लोकप्रतिनिधींचा विचार करतात़ सत्तेचा वाटा द्यायच्या वेळी मात्र परभणीकरांची शिवसेनेच्या नेतृत्वाला गेल्या ३० वर्षात कधीच आठवण झालेली नाही़ ही आतापर्यंतची स्थिती आहे़ काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे परभणीतील सभेत भाषण करीत असताना अनेक शिवसैनिक आ़ डॉ़ राहुल पाटील यांना मंत्री करण्याच्या घोषणा देत होते़ त्यावेळी ठाकरे यांनी ‘राहुलला तुम्ही प्रचंड मतांनी निवडून द्या, बाकीचे मी पाहून घेतो, असा शब्द दिला होता़ त्यानंतर परभणीकरांनी आ़ डॉ़ राहुल पाटील यांना तब्बल १ लाख ३ हजार ४६९ मतांनी निवडून दिले़ आ़ पाटील यांनी त्यांच्या विरोधातील सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त केले़ त्यामुळे शिवसेनेचे नेतृत्व यावेळी परभणीकरांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, ही अपेक्षा सोमवारच्या मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर फोल ठरली आहे़ सलग दुसऱ्यांदा आ़ पाटील हे निवडून आल्याने त्यांना यावेळी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून संधी मिळेल, अशी जोरदार चर्चा जिल्हाभरात सुरू होती़ विविध वृत्तवाहिन्यांनी त्यांचे नावही चालविले होते; परंतु, ही केवळ अफवाच ठरली़ परिणामी परभणीकरांना पुन्हा एकदा शिवसेनेने कात्रजचा घाट दाखविला आहे़
दरम्यान, परभणी जिल्ह्यातील दिग्गज राजकीय नेते आ़ सुरेश वरपूडकर हे गेल्या ४० वर्षांपासून जिल्ह्याच्या राजकारणात सक्रिय आहेत़ चार वेळा आमदार व एक वेळा खासदार राहिलेल्या वरपूडकर हे २००४ मध्ये अपक्ष निवडून आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून त्यांना तत्कालीन सरकारच्या शेवटच्या कालावधीत फक्त १३ महिन्यांसाठीच कृषी राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते़ २००९ व २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर खचून न जाता त्यांनी २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख ५ हजार ६२५ मते मिळवित विजय संपादित केला होता़ शिवाय राज्यभर भाजपाची लाट असताना २०१७ मध्ये त्यांनी परभणी महानगरपालिकेवर काँग्रेसची सत्ता आणली होती़ संकटात असताना पक्षाला उभारी व कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम वरपूडकर यांनी केले होते़ त्यामुळे त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, त्यांचा राजकीय अनुभव व कामगिरीकडे काँग्रेस पक्षाने दुर्लक्ष करून एक प्रकारे परभणीवर अन्याय केला आहे़
पक्ष निष्ठेच्या बक्षिसीची होती अपेक्षाराष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ़ बाबाजानी दुर्राणी यांनाही राज्य मंत्रीमंडळात संधी मिळेल, अशी चर्चा सुरू होती़ आ़ दुर्राणी हे राष्ट्रवादीचे कट्टर कार्यकर्ते असून, खा़ शरद पवार यांच्यासोबत ते गेल्या ३४ वर्षांपासून निष्ठेने काम करीत आहेत़ पक्षाच्या पडत्या काळातही राष्ट्रवादीची त्यांनी साथ सोडली नाही़ परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा विद्यमान आमदार असतानाही पक्ष नेतृत्वाच्या आदेशानंतर त्यांनी काँग्रेससाठी सोडली़ त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना नंतर विधान परिषदेवर पक्ष नेतृत्वाने पाठविले़ आ़ दुर्राणी यांचा राजकीय अनुभव व त्यांचे सर्वसमावेशाचे राजकारण यामुळे त्यांना यावेळी मंत्रीमंडळात स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, राष्ट्रवादीनेही ही अपेक्षा फोल ठरविली आहे़ २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेश विटेकर यांच्या विरोधात काम करणाऱ्या जालन्यातील पक्षाच्या नेत्याला मंत्रीपद दिल्याने जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे़ तशी सोमवारी दूपारनंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती.
मंत्रीपद मिळाल्यास विकासाचे प्रलंबित प्रश्न लागले असते मार्गीराज्य मंत्रीमंडळात परभणीला स्थान मिळाले असते तर विकासाच्या दृष्टीकोणातून अनेक वर्षांपासून मागे राहिलेल्या परभणीला न्याय मिळाला असता़ शहरातील औद्योगिक वसाहतीला बकाल अवस्था आली असून, एकही उद्योग येथे येण्यास तयार नाही़ त्यामुळे जिल्हावासियांचे मेट्रोसिटीकडे स्थलांतर होत आहे़ परभणी शहराला जोडणाऱ्या सर्वच प्रमुख रस्त्यांची कामे अत्यंत मंदगतीने सुरू आहेत़ जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्त्यांची दयनिय अवस्था झाली आहे़ सिंचनाच्या प्रकल्पाची कामे ठप्प पडली आहेत़ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास ५० टक्के जागा रिक्त आहेत़ जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचीही दयनीय अवस्था असून, कायमस्वरुपी तालुका आरोग्य अधिकारी नाहीत़ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत़ जिल्हा रुग्णालयातील तज्ज्ञांची पदे रिक्त असून, रुग्णांच्या तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या मशिनरी नाहीत़ परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेला नाही़ यासह परभणीकरांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत़ जिल्ह्याला मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले असते तर हे प्रश्न मार्गी लागण्यास मोठी मदत झाली असती़