परभणी : शासकीय कार्यालयात पाण्याचा ठणठणाट

शहरातील नगरपालिका, तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणे व पंचायत समिती या प्रमुख शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी उभारलेले पाणवठे शोभेचे बाहुले ठरत असून, नागरिकांना विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगंगाखेड (परभणी): शहरातील नगरपालिका, तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणे व पंचायत समिती या प्रमुख शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी उभारलेले पाणवठे शोभेचे बाहुले ठरत असून, नागरिकांना विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे.गंगाखेड तालुक्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा फटका तालुकावासियांबरोबरच शासकीय कार्यालयांनाही बसत आहे. तालुक्याचे प्रमुख कार्यालय म्हणून समजल्या जाणाºया तहसील कार्यालयात असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत व हौदामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पाणीच नाही. परिणामी कार्यालयात कर्तव्य बजावणाºया कर्मचाऱ्यांना विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. ग्रामीण व शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक कामानिमित्त या कार्यालयात येतात; परंतु, या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी परिसरातील हॉटेल गाठावे लागत आहे. पाणीटंचाईमुळे शहरात नळांना वेळेवर पाणी येत नसल्याने हॉटेलचालक पिण्याच्या पाण्यासाठी आडकाठी आणत असल्याने ५ ते १५ रुपये खर्च करून तहान भागवावी लागत आहे. हीच परिस्थिती पंचायत समिती कार्यालयातही आहे. तालुक्यातील गाव, वाडी तांड्यावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाºया या कार्यालयातही पाण्याचा ठणठणाट आहे. पंचायत समिती कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच हजारो रुपये खर्च करून पानवठा तयार करण्यात आला आहे; परंतु, पाण्याअभावी हा पानवठा कोरडा पडला आहे. शहरवासियांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देणाºया नगरपालिकेत सुद्धा पिण्याच्या पाण्याची कुठलीच व्यवस्था नसल्याने कर्मचारी व नागरिकांना परिसरातील हॉटेलमध्ये जाऊन तहान भागवावी लागत आहे. पोलीस ठाणे परिसरात लायन्स क्लबचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास जंगले यांनी दहा वर्षापूर्वी स्वखर्चातून बांधलेली पाणपोई पाण्याअभावी बंद पडली आहे. विशेष म्हणजे, शासकीय कार्यालय व परिसरात कुठेही पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तालुक्यात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता विविध योजनांवर कोट्यावधी रुपये खर्च करणाºया प्रशासनाने किमान शासकीय कार्यालयात कर्तव्य बजावणाºया व शासकीय कामांसाठी कार्यालयात येणाºया नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.