परभणी : कृषी विद्यापीठ कारभाराचे शासन आदेशात वाभाडे

राज्यातील कृषी विद्यापीठातील अति तातडीच्या प्रसंगी नेमणुका करण्याच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या आदेशात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात ९ वर्षापूर्वी मंजूर पदांपेक्षा ३७ जास्त उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या प्रकरणाचा उल्लेख आल्याने तत्कालीन कुलगुरुंच्या कारभाराचे वाभाडे राज्य शासनाने पुन्हा एकदा काढले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्यातील कृषी विद्यापीठातील अति तातडीच्या प्रसंगी नेमणुका करण्याच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या आदेशात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात ९ वर्षापूर्वी मंजूर पदांपेक्षा ३७ जास्त उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या प्रकरणाचा उल्लेख आल्याने तत्कालीन कुलगुरुंच्या कारभाराचे वाभाडे राज्य शासनाने पुन्हा एकदा काढले आहेत़राज्याच्या कृषी विभागाने ४ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कृषी विद्यापीठातील अति तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या नेमणुकांच्या अनुषंगाने सहसचिव डी़ए़ गावडे यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढला आहे़ या आदेशात परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात घडलेल्या प्रकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे़ त्यामध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील एका प्रकरणात कुलगुरुंनी मंजूर पदापेक्षा जास्त ३७ उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका दिलेल्या असून, अशा नेमणुका दीर्घकाळासाठी चालू ठेवल्या असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे़ अशा विहित पद्धतीचा अवलंब न करता नेमणुका केल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्याने अशा कर्मचाºयांचा सेवेतील खंड क्षमापित करणे, सेवानिवृत्तीविषयक लाभ, वेतनवाढ इत्यादी सेवाविषयक लाभ मिळविण्यासाठी सदरील कर्मचारी शासनस्तरावर तगादा करीत आहेत़ अशा बाबींमुळे शासनावर नाहक व टाळता येण्याजोगा भार पडतो़ ही घटना विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी नियमातील विहित तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे घडत आहे़ अशी कार्यवाही अन्य कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंकडून अपेक्षित नाही आणि त्यांना ही बाब भूषावहही नाही, असे ताशेरे या आदेशात ओढण्यात आले आहेत़ त्यामुळे परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात कोणत्या पद्धतीने नियमबाह्यरित्या कामे करण्यात आली, याची पुन्हा एकदा राज्य पातळीवर चर्चा होवू लागली आहे़ या प्रकरात तत्कालीन कुलगुरुंवर कोणतीही कार्यवाही झाली नसली तरी शासनाला मात्र नाहक भुर्दंड सहन करावा लागला, हे विशेष होय़असे आहे अनियमिततेचे प्रकरणवसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात २०१० मध्ये तत्कालीन कुलगुरुंनी मंजुरपदांपेक्षा जास्त ३७ उमेदवारांना असोसिएट प्रोफेसर पदावर तात्पुरत्या नेमणुका दिल्या होत्या़ नेमणुका देताना अनियमितता केल्यानंतर सदरील उमेदवारांचा एक वर्षानंतर सेवेचा कालावधी खंडित करणे आवश्यक असताना तब्बल चार वर्षे संबंधित उमेदवारांनाच कायम ठेवण्यात आले़ चार वर्षानंतर कुलगुरु बदलले़ त्यानंतर तत्कालीन कुलगुरु बी़ व्यंकटेस्वरलू यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली़ तसेच २०१४ मध्ये तात्पुरत्या भरती संदर्भात नवीन नियम लागू झाले़ त्यामध्ये अधिकचे भरती केलेले अनेक प्राध्यापक अपात्र होते़ त्यामुळे त्यांचे रिव्हर्शन करणे आवश्यक होते़ त्यानुसार तत्कालीन कुलगुरु बी़ व्यंकटेस्वरलू यांनी त्यांचे रिर्व्हशन केले व नंतर निवड समितीची नियुक्ती करण्यात आली आणि निवड समितीने नव्याने पात्र उमेदवारांच्या निवडी करून त्यांना नियुक्त्या दिल्या़ या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल त्यावेळी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता़ त्यानंतर राज्य शासनाने २०१० मधील तत्कालीन कुलगुरुंच्या कारभाराबद्दल गंभीर आक्षेप नोंदविले होते़ आता नवीन आदेशाच्या निमित्ताने हे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे़तातडीच्या नेमणुकाबाबत नवे परिपत्रकंकृषी विद्यापीठातील अति तातडीच्या प्रसंगी नेमणुका करण्याबाबत सूचना देणारे परिपत्रक शासनाने काढले आहे़त्यात महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिनियम १९९० मधील परिनियम ४५, ७४ आणि ८४ मधील तरतुदीनुसार नेमणुका या केवळ अति तातडीच्या प्रसंगी करण्यात याव्यात, तशा परिस्थितीचा आवर्जून आदेशात उल्लेख करावा, नेमणुकांचा कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त होणार नाही, याची खात्री करावी, आवश्यकता असल्यास अशा नियुक्त्यांना पूर्व मान्यता घ्यावी़ कोणत्याही परिस्थितीत कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या आधीन राहून नेमणुका करू नये़ कुलगुरुंनी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा अत्यंत विरळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच वापर करावा, सर्रास वापर करू नये, परिनियमातील तरतुदींचा भंग केला गेल्यास झालेले आर्थिक नुकसान कृषी विद्यापीठाचे कुलगुुरू आणि कुलसचिव यांच्या वेतनातून समप्रमाणात वसूल करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे़