लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : चार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्याने तलाठी राजू ऊर्फ लक्ष्मीकांत काजे यांना उपविभागीय अधिकारी डॉ.सूचिता शिंदे यांनी शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे. या संदर्भातील आदेश परभणी तहसील कार्यालयास सोमवारी निर्गमित करण्यात आला.जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी कर्मचाऱ्यांना आधार बेसड् बायोमॅट्रिक उपस्थिती लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून तलाठ्यांना दोन वेळा नेमून दिलेल्या सज्जा व मंडळाच्या ठिकाणी आधार बेसड् बायोमॅट्रिक उपस्थिती नोंदविण्याचे सूचित केले आहे; परंतु, वांगी येथील तलाठी लक्ष्मीकांत काजे यांची नोव्हेंबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान उपस्थिती तपासणी केली असता नोव्हेंबर महिन्यात काजे हे ७ दिवस विनापरवाना गैरहजर असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकाºयांचा आदेश भंग केल्याचे स्पष्ट झाले.दुसºया प्रकरणात परभणी येथील माणिक बाबुराव कानडे यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे त्यांच्या शेती गट नं.२८१ च्या जमिनीचे बोगस फेरफार क्रमांक ३७४२ व ७८९२ रद्द करुन त्यांचे नाव लावण्याची तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने नमूद शेत जमिनीच्या फेरफारचे अवलोकन केले असता सदर फेरफार हा हक्कसोड पत्र ४ सप्टेंबर १९९० च्या आधारे हक्कसोड पत्र लिहून घेणाºया धारकांपैकी दोघांनी अर्ज दिल्यानंतर सदर हक्कसोड पत्रात परभणी येथील सर्व्हे नं.२१४/१, १८९/२, १९४, १६८/२, १६३/२ व १९३ या जमिनीचा उल्लेख असताना सदर जमिनीचा अमल न घेता सर्व्हे नं.२८१ चा सदर फेरफार घेतला आहे. तो घेताना मालकी हक्कातील संबंधितांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिली नाही. तसेच हक्कसोडपत्र करुन घेणाºयापैकी उर्वरित दोन हक्कसोड धारकांचा अर्ज घेतला नाही. केवळ दोन हक्कसोड धारकांच्या कथित अर्जाद्वारे प्रस्तुतचा फेरफार चुकीच्या व गैरकायदेशीर नोंद करुन मंडळ अधिकारी परभणी यांनी तो मंजूर केला आहे.४तिसरे प्रकरणही जमीन फेरफारचे आहे. त्यात परभणी येथील शेख हमीद शेख रहीम व इतरांच्या सर्व्हे नं.११६ या जमिनीच्या ७९६० फेरफार दाखल अर्धन्यायीक प्रकरणाच्या अनुषंगाने संबंधितांना नोटीस बजावणे आवश्यक असताना व विवादग्रस्त प्रकरण म्हणून परभणी मंडळ अधिकाºयांकडे सुनावणीसाठी वर्ग करणे आवश्यक असताना तशी कारवाई काजे यांनी केली नाही व परभणी मंडळ अधिकाºयांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तो गैरकायदेशीररित्या मंजूर केला आहे.४चौथे प्रकरण धर्मापुरी सज्जाअंतर्गत घडले असून २०१७ च्या हंगामात कापूस पिकाच्या नुकसानबाधित शेतकºयांच्या बँकनिहाय याद्या तयार करण्याच्या सूचना देऊनही काजे यांनी कारवाई केली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वाटप झाले नाही. या प्रकरणातही काजे दोषी आढळले आहेत. या चारही प्रकरणावरुन तलाठी राजू काजे यांना उपविभागीय अधिकारी डॉ. शिंदे यांनी निलंबित केले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय परभणी तहसील कार्यालय राहणार आहे.