परभणी : मनपाच्या उत्पन्नात २ कोटी रुपयांची भर

शहरातील मोबाईल टॉवर धारकाकडून वसुली करण्यासाठी एजन्सी नेमल्याने मनपाच्या उत्पन्नात भर पडली असून या एजन्सीमार्फत रिलान्यस जिओ कंपनीकडून २ कोटी ६१ हजार २५० रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील मोबाईल टॉवर धारकाकडून वसुली करण्यासाठी एजन्सी नेमल्याने मनपाच्या उत्पन्नात भर पडली असून या एजन्सीमार्फत रिलान्यस जिओ कंपनीकडून २ कोटी ६१ हजार २५० रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
शहरात १०७ मोबाईल टॉवर असून टॉवर उभारण्यासाठी मनपाची परवानगी लागते. तसेच शहरात आॅप्किटल केबल टाकण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. महापालिकेमार्फत टॉवर उभारणीचा परवाना, खोदकामाचे नाहरकत प्रमाणपत्र देताना शुल्क आकारणी तसेच दरमहा भाडे आणि कराची रक्कम वसूल केली जात होती. मात्र ही रक्कम जुन्या दरानेच आकारली जात असल्याने मनपाला नुकसान सहन करावे लागत होते.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त रमेश पवार यांनी मोबाईल कंपन्यांकडून वसुली करण्यासाठी निश्चित धोरण आखले. या अंतर्गत अहमदनगर येथील मे. सुमन इन्फ्रा सर्व्हिेसेस ही एजन्सी नियुक्त केली. जानेवारी २०१९ पासून एजन्सीने काम सुरू केले आहे. त्यानुसार रिलायन्स जिओ कंपनीला ८ कि.मी. ओएफसी केबल टाकण्यासाठी नवीन दराने आणि जीएसटीच्या रकमेसह २ कोटी ३३ लाख ८३ हजार ३९३ रुपयांचे मागणी बिल सादर केले. त्यावर महापालिका ठाम राहिली. रिलान्यस जिओ कंपनीने त्यास मंजुरी दिली असून नुकतेच महापालिकेला २ कोटी ६१ हजार २५० रुपयांचा भरणा केला. जीएसटीची रक्कम जीएसटी कार्यालयास जमा केल्याचे प्रमाणपत्रही मनपाला सादर केले. यापूर्वी याच कामासाठी मनपाला केवळ ७० लाख रुपये मिळत होते. वाढीव शुल्काने वसुली केल्यामुळे २ कोटी ६१ हजार रुपयांची भर मनपाच्या उत्पन्नात पडली आहे. तसेच टॉवरच्या कराचीही नवीन दराने मागणी केली असून ती मागणीही कंपनीने मंजूर केल्याची माहिती आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.
कराचे नवीन धोरण
४मनपाचे आयुक्त रमेश पवार यांनी कर वसुली संदर्भात नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार वसुली केली जात आहे.
४मोबाईल टॉवर संबंधी कामे करण्यासाठी ४६ पानाचे अद्यावत माहिती पुस्तक तयार करण्यात आले आहे.
४त्यात टॉवरचे सर्वेक्षण, शासन निर्णयानुसार बांधकाम परवाना, कर संकलन, ओएफसीचे मागणीपत्रक, परवाना शुल्क आदींचा समावेश आहे.