परभणी : योजनेच्या सर्वेक्षणास साडेतेवीस कोटी देणार

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्राईल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या प्राथमिक करारानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या पूर्व व्यवहाराकरीता अहवाल तयार करण्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी राज्य शासन तब्बल २३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत संबंधित कंपनीला देणार आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २ कोटी ७७ लाख ११ हजार २४० रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्राईल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या प्राथमिक करारानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या पूर्व व्यवहाराकरीता अहवाल तयार करण्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी राज्य शासन तब्बल २३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत संबंधित कंपनीला देणार आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २ कोटी ७७ लाख ११ हजार २४० रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमानामुळे सातत्याने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. या अनुषंगाने औरंगाबाद येथे ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा योजनेचा पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. त्यानुसार २०१८-१९ या वर्षात २० कोटी रुपयांच्या निधीची या कामांकरीता तरतूद करण्यात आली.त्या अनुषंगाने मराठवाड्यातील ग्रीड पद्धतीच्या पाणीपुरवठा योजनेकरीता पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याकरीता सर्व्हेक्षण करण्यासाठी व इतर कामांकरीता निधीच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली होती. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व इस्त्राईल देशातील मेकोरुट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इंटरप्रायजेस लि. या कंपनीसोबत २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी करार झाला होता. त्यानुसार या सर्व्हेक्षणाच्या कामासाठी सदरील कंपनीला ३३ लाख ७ हजार ६२१ डॉलर (भारतीय कर वगळून) म्हणजेच ७१ रुपये प्रति डॉलर प्रमाणे २३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत या निधीच्या १० टक्के म्हणजेच २ कोटी ३४ लाख ८४ हजार १०२ रुपये आणि जीएसटीचे ४२ लाख २४ हजार १३८ रुपये अशा एकूण २ कोटी ७७ लाख ११ हजार २४० रुपयांच्या निधी वितरणाचा निर्णय नुकताच राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील हा पहिला टप्पा आहे. हा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या खात्यावर एनईएफटी प्रणालीद्वारे वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर प्राधिकरणकडून तो निधी इस्त्राईलच्या मेकोरेट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इंटरप्रायजेस या कंपनीला वितरित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि जिल्हा परिषदांना सहाय्य अनुदाने योजनेंच्या लेखाशिर्षकांतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. परिणामी या बाबतच्या खर्चाची नोंद जिल्हा परिषदांच्या अख्त्यारितच होणार आहे.सर्व्हेक्षणाच्या कामासाठी तब्बल २३ कोटी ४८ लाख रुपये देण्यात येणार असले तरी प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण कधी होईल आणि किती दिवसांत पूर्ण होईल, यासंदर्भातील अधिकृत माहिती मात्र पाणीपुरवठा विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. सर्व्हेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यातील निधी वितरणाच्या आदेशात तशी कोणतीही माहिती नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व्हेक्षण अहवालाच्या कालावधीसंदर्भात संभ्रम आहे.मराठवाड्यातील जलसाठ्याचा अभ्यास४मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेकरीता विभागातील जलसाठ्यांचा अभ्यास इस्त्राईलच्या कंपनीने केला होता. या संदर्भातील प्राथमिक लेखाजोखा राज्य शासनाला कंपनीने सादर केला. त्यामध्ये मराठवाड्यात पडणारा पाऊस, धरणात उपलब्ध असलेले पाणी, प्रक्रिया करुन वापरले जावू शकणारे सांडपाणी आदींची माहिती देण्यात आली.तसेच शहरी, ग्रामीण व औद्योगिक पाणी वापराबाबतची माहितीही देण्यात आली. तसेच शेतीसाठीही किती पाण्याचा वापर होऊ शकतो, याचीही प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे.