परभणी :१३१ कोटींच्या निधीची मनपाकडून अडवणूक

येथील महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अयोग्य नियोजनामुळे १३१़२८ कोटी रुपयांच्या निधीची अडवणूक झाली असल्याची बाब नागपूरच्या महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़ लेखापरीक्षणात मनपाच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अयोग्य नियोजनामुळे १३१़२८ कोटी रुपयांच्या निधीची अडवणूक झाली असल्याची बाब नागपूरच्या महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़ लेखापरीक्षणात मनपाच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़नागपूर येथील महालेखापालांनी परभणी महानगरपालिकेच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण केले आहे़ या लेखापरीक्षणाचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला़ त्यामध्ये परभणी महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेंसंदर्भातील कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़ त्यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमन पुस्तिका १९८४ च्या परिछेद २५१ नुसार जबाबदार नागरी अधिकाऱ्यांद्वारे प्रकल्प राबवित असताना यथोचित घेण्यात न आलेल्या जमिनीवर कोणतेही काम सुरू करू नये, असे नमूद करण्यात आले आहे़ परभणी महानगरपालिकेने शहराच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय पुरस्कृत नगर पायाभूत सुविधा योजना (युआयडीएसएसएमटी) अंतर्गत १४०़३४ कोटी अंदाजित किंमतीच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या आवर्धनाचे काम हाती घेतले़ सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार परभणी शहरापासून ५५ किमी अंतरावर असलेल्या येलदरी धरणातून पाण्याचा उपसा करावयाचा होता़ या कामाचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले़ त्यात पहिल्या टप्प्यात येलदरी येथील उद्भव विहीर व परभणीपर्यंतची जलवाहिनी आणि दुसºया टप्प्यात परभणीतील अंतर्गत जलवाहिनी, जुलकुंभ आणि जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीचे काम घेण्यात आले़ मार्च २०१५ मध्ये मनपाच्या केलेल्या दस्ताऐवज पडताळणीत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीद्वारे मे २००७ मध्ये प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली़ नगर परिषद संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी मे २००९ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत या योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मनपाच्या ताब्यात जमीन असणे आवश्यक आहे, असे सांगितले होते़ त्यानुसार फेब्रुवारी २०११ मध्ये काम पूर्ण करण्यासाठी तसेच जलप्रक्रिया सयंत्रासाठीचे कार्य डिसेंबर २०१५ पर्यंत काम पूर्ण करावयाच्या विनिर्दिष्टतेसह १००़२९ कोटी किंमतीत जारी करण्यात आले़ तथापि एप्रिल २०१७ पर्यंत अनुक्रमे १००़२९ कोटी आणि ३०़९९ कोटी खर्च करून मुख्य कामे ९५ टक्के आणि जलप्रक्रिया सयंत्रणाच्या बांधकामासाठी प्रत्यक्ष प्रगती फक्त ४६ टक्के झाली असल्याचे सांगण्यात आले़ जलप्रक्रिया सयंत्रणाच्या बांधकामासाठी जागेची अनुउपलब्धता दर्शविण्यात आली़ कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर चिन्हांकित जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव परभणी जिल्हाधिकाºयांना जुलै २०१२ मध्ये पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले़ तसेच जलप्रक्रिया सयंत्रासाठी चिन्हांकित केलेली जमीन परभणी मनपाला हस्तांतरीत करण्यात आली नाही़ परिणामी कार्यादेश जारी केल्याच्या पाच वर्षानंतर ३़९८ कोटी रुपये किंमतीत दुसºया कार्यस्थळावर डिसेंबर २०१६ मध्ये जमीन खरेदी केली़ अशा प्रकारे मुख्य कामे आणि जलप्रक्रिया सयंत्रावर करण्यात आलेल्या १३१़२८ कोटी रुपयांच्या खर्चाची मनपाकडून अडवणूक झाली, असे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़शासकीय जमीन दिली नाही म्हणून घेतली खाजगी जमीनमहानगरपालिकेने दिलेली चुकीची माहिती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मनपाने जिल्हाधिकाºयांकडे २०१२ मध्ये शासकीय जमिनीची मागणी करण्यात आली होती; परंतु, जमीन प्रदान करण्यात आली नाही़ त्यामुळे डिसेंबर २०१६ मध्ये खाजगी जमीन संपादित करण्यात आली आणि त्यावर जलप्रक्रिया सयंत्राच्या बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर आहे, असे उत्तर लेखापरीक्षकांना दिले़ लेखापरीक्षकांनी मनपाचे हे उत्तर फेटाळून लावले असून, ते असमर्थनीय आहे, असे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़ सविस्तर प्रकल्प अहवालात प्रमाणित केल्यानुसार जलशुद्धीकरण सयंत्रासाठी आवश्यक असलेली जमीन परभणी मनपाच्या ताब्यात होती़ तसेच कार्यादेश निर्गमीत केल्याच्या सहा महिन्यानंतर मनपाद्वारे जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, जे की शासकीय मार्गदर्शक सूचनांचा भंग करणारे होते़ परिणामी पाणीपुरवठा योजनेच्या निष्पादनात विलंब झाला आणि त्यापासून मिळणाºया लाभापासून जनता वंचित राहिली, असे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत़