लोकमत न्यूज नेटवर्कमानवत (परभणी): आर्थिक दुर्बल निराधार घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेची १ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी तहसील कार्यालयाने ७ आॅगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र ५ जुलै रोजी राज्य सरकारकडून तालुकास्तरीय समिती गठीत झाल्याने ७ आॅगस्ट रोजी होणारी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक रद्द झाली आहे.सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष योजनेंतर्गत निराधार घटकासाठी संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत मासिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना या २ राज्य सरकारच्या तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना या योजना केंद्र सरकार मार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येते. योजनेतील लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवडीसाठी पालकमंत्री यांच्या शिफारशीने तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येते. आघाडी सरकारच्या काळात समिती स्थापन झाली होती. विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. सरकारला ५ वर्ष पूर्ण होत असताना संजय गांधी निराधार योजना समितीची जुलै अखेरपर्यंत स्थापन झाली नव्हती. यामुळे तहसीलदार डी.डी. फुफाटे यांच्याकडे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार होते. गत वर्षी आॅक्टोबरमध्ये बैठक घेऊन प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली होती. यानंतर जून अखेरीस जवळपास ८०० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या आकड्यावरून हजारावर प्रकरणे तहसील कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे पुढे आले आहे. तहसीलदारांनी आपल्या अधिकारात लवकरात लवकर बैठक घेऊन प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मागणी निराधारांमधून केली जात होती. यामुळे तहसील प्रशासनाने पूर्ण तयारी करुन ७ आॅगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. या पार्श्वभुमीवर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या शिफारशीवरुन ५ आॅगस्ट रोजी तालुकास्तरीय समितीची निवड करण्यात आली. त्यामुळे तहसील प्रशासनाने आयोजित केलेली ७ आॅगस्टची बैठक रद्द करावी लागली आहे. आता समितीच्या परवानगीने पुढील बैठक होणार आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसहिंता लागण्याच्या आगोदर ही बैठक घेणे आवश्यक आहे. बुधवारची बैठक रद्द झाल्याने निराधार लाभार्थ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.संजय गांधी निराधार योजनेची समिती जाहीर४पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या शिफारशीवरुन संजय गांधी निराधार योजनेच्या तालुकास्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जि.प. सदस्य विष्णू मांडे यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी ही नियुक्ती केली आहे.४या समितीवर ४ सदस्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये भाजपाचे तालुका अध्यक्ष अनंत गोलाईत, बाबासाहेब भदर्गे, सविता शिवाजी बोचरे, विजय आशोकराव नागरे यांचा समावेश आहे. तालुका समिती गठीत झाली असल्याने या समितीने प्रलंबित प्रकरणाचा तत्काळ निपटारा करावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या शिफारशीनुसार निवडण्यात आलेल्या संजय गांधी निराधार योजना समितीशी चर्चा करून बैठकीची तारीख निश्चित केली जाईल.- डी.डी. फुफाटे, तहसीलदार, मानवतविधानसभा निवडणुकीची आचार सहिंता लागण्याच्या आगोदर बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत संजय गांधी निराधार योजनेतील सर्व प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.- विष्णु मांडे, अध्यक्ष, संजय गांधी निराधार समिती.
परभणी : निराधार योजनेच्या बैठकीसाठी मिळेना मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2019 12:19 AM