परभणी : ‘मेस्मा’चा इशारा ठरला फुसका बार !लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : कामबंद आंदोलन मागे घ्यावे, अन्यथा मेस्मा कायद्या अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला इशारा फुसका बार ठरला असून, कर्मचारी दोन दिवसांपासून आंदोलन करीत असताना या प्रकरणी कसल्याही प्रकारची कार्यवाही अद्याप तरी प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही़ उलट अनियमिततेच्या कारणावरून निलंबित केलेल्या तलाठी व मंडळ अधिकाºयांचे निलंबन मागे घेण्याची चर्चा प्रशासनस्तरावरून होवू लागली आहे़परभणी येथील तलाठी राजू उर्फ लक्ष्मीकांत काजे, मांडवा येथील तलाठी शेख आयशा हुमेरा आणि परभणीचे मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांना प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता केल्या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी निलंबित केले होते़ निलंबनाच्या आदेशात काजे, शेख व लाखकर यांच्यावर गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते़ त्यामध्ये काजे यांच्यावर ४ तर लाखकर यांच्यावर ३ प्रकरणांत ठपका ठेवण्यात आला होता़ या कर्मचाºयांचे निलंबन केल्यानंतर परभणी जिल्हा तलाठी संघटनेने सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे़ तत्पूर्वी ५ जानेवारी रोजी या संदर्भात जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांनी आदेश काढून ७ जानेवारीपासूनचे काम बंद आंदोलन त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा मेस्मा कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता़ जिल्हाधिकाºयांच्या इशाºयानंतरही सोमवारपासून हे सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत़ त्यामुळे जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी स्तरावरील कामे ठप्प झाली आहेत़ त्यामुळे आता जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या इशाºयाप्रमाणे संप करणाºया कर्मचाºयांवर मेस्मा अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करणे आवश्यक होते़ परंतु, आंदोलन सुरू होऊन दोन दिवस झाले तरी या प्रकरणी जिल्हाधिकाºयांनी कार्यवाहीच्या दृष्टीकोनातून कोणतेही पावले उचलली नाहीत़ त्यामुळे सद्यस्थितीत तरी जिल्हाधिकाºयांचा मेस्माचा इशारा फुसका बार ठरला आहे़ या उलट तिन्ही कर्मचाºयांचे निलंबन मागे घेण्याच्या हालचाली महसूलस्तरावरून सुरू असल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर जिल्ह्यात फिरत आहे़ तलाठी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डुबल आप्पा यांच्या नावाने असलेल्या या मेसेजमध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी ७ जानेवारी रोजी सकाळी ९़३०, दुपारी १़३०, ४़१५, सायंकाळी ६़२० वाजता बैठक होवून जिल्हाधिकाºयांना कर्मचाºयांचे निलंबन परत घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत़ तसेच तलाठी हे पद ग्रामपातळीवर फिरतीचे असल्याने बायोमेट्रिक पद्धत लागू होत नसल्याची बाब मंत्री महोदयांनी मान्य केली आहे व तसा प्रस्ताव दाखल करण्यास सांगितले आहे़ याकरीता महसूल मंत्री पाटील यांचे खाजगी सचिव जाधव, ओ़एस़डी़ रानडे यांचे सहकार्य लाभल्याचेही नमुद केले आहे़ समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या या मेसेजची अधिकृत पुष्टी महसूल विभागातील अधिकाºयांकडून करण्यात आली नसली तरी विश्वासनीय सूत्रांकडून मात्र निलंबन परत घेण्याची प्रशासनाची तयारी असल्याची माहिती समजली़ आता प्रशासन निलंबन मागे घेत असेल तर या तीन कर्मचाºयांवर जे गंभीर आरोप वरिष्ठ अधिकाºयांनी लावून त्यांचे निलंबन केले होते त्या आरोपाचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे़चुकीच्या पद्धतीने फेरफार केला असेल, तो मंजूर केला असेल आणि या प्रकरणी केलेली कार्यवाही परत घेतली गेली असेल तर इतर कर्मचाºयांमध्ये काय संदेश जाईल, अशीही चर्चा आता महसूलच्या वर्तुळातून होताना दिसून येत आहे़बायोमेट्रिकची कर्मचाºयांना भीती का?४सर्वसामान्यांची कामे प्रलंबित न राहता, ती वेळेत व्हावीत तसेच शासकीय कर्मचारी ग्रामस्तरावर जनतेला ठरवून दिलेल्या शासकीय वेळेनुसार उपलब्ध व्हावेत, या चांगल्या हेतूने जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाºयांची आधार बेसड् बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदविण्याचा उपक्रम सुरू केला होता़ यापूर्वी केवळ रजिस्टरवर सही करून उपस्थिती नोंदविणाºया कर्मचाºयांना आता बायोमेट्रिकद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागत४ही उपस्थिती नोंदविताना संबंधित कर्मचाºयांच्या येण्याची व जाण्याची वेळ, ठिकाण संगणकीकृत नोंदविले जाते़ बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदविण्यास तांत्रिक अडचण आल्यास नोटकॅमच्या माध्यमातूनही उपस्थिती नोंदविण्याचा पर्यायही जिल्हाधिकाºयांनी उपलब्ध करून दिला आहे़ त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाºयाची कर्तव्यावर हजर होण्याची व जाण्याची इत्यंभूत नोंद होवू लागली़ याबाबीला तलाठ्यांचा विरोध आहे़ विशेष म्हणजे ग्रामपातळीवर असणारे ग्रामसेवक, कृषी सहायक, अभियंते यांचाही बायोमेट्रिकला विरोध आहे़ आश्चर्य म्हणजे तलाठ्याच्या आंदोलनाला ग्रामसेवक, कृषी सहायकांनी तातडीने पाठिंबा दिला आहे़४या कर्मचाºयांना रजिस्टर किंवा डायरीत नोंद करूनच उपस्थिती नोंदविणे सोयीचे वाटते़ ज्यावर संगणकीकृत वेळ व ठिकाण निश्चित नसते़ कर्मचारी प्रामाणिकपणे कर्तव्यावर काम करीत असतील तर त्यांना अशा आधुनिक पद्धतीला विरोध असता कामा नये, बहुतांश खाजगी क्षेत्रात कर्मचाºयांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थितीची प्रक्रिया अवलंबिली जाते़ मग प्रशासकीय स्तरावर या अंमलबजावणीला विरोध का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे़मेस्मा कायदा म्हणजे काय?महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल (मेस्मा) हा कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला़ या कायद्या अंतर्गत अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम करणाºयांवर कार्यवाही करण्यात येते़ मेस्माच्या यादीत सरकार कोणत्याही क्षेत्राचा समावेश करू शकते़ या कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे़ मार्च महिन्यात अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्या होत्या़ त्यावेळी त्यांना मेस्मा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ परंतु, त्यावर कडाडून विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला स्थगिती दिली होती़ आहे़
परभणी : ‘मेस्मा’चा इशारा ठरला फुसका बार !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2019 00:45 IST