परभणी : शेतकरी कुटुंबातील सदस्यही योजनेस पात्र

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये आतापर्यंत केवळ ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर सातबारा आहे. त्या शेतकºयाला शेती व्यवसाय करताना झालेल्या अपघातात मदत देण्यात येत होती; परंतु, कृषी व पशू संवर्धन विभागाने ३१ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयानुसार खातेदार शेतकरी व त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्यास या योजनेतून आता लाभ दिला जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये आतापर्यंत केवळ ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर सातबारा आहे. त्या शेतकºयाला शेती व्यवसाय करताना झालेल्या अपघातात मदत देण्यात येत होती; परंतु, कृषी व पशू संवर्धन विभागाने ३१ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयानुसार खातेदार शेतकरी व त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्यास या योजनेतून आता लाभ दिला जाणार आहे.
परभणी जिल्ह्यातील जवळपास ६ लाख शेतकरी शेती व्यवसाय करतात. शेती करीत असताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. खरीप व रब्बी हंगामात पिकांची काळजी घेण्यासाठी रात्री-अपरात्री शेतामध्ये राबावे लागते. शेती व्यवसाय करताना वीज पडणे, पूर, संर्प दंश, विंचू दंश, विजेचा शॉक बसणे आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकºयांना आपला जीव गमवावा लागतो. त्याच बरोबर रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात किंवा अन्य कारणामुळे शेतकºयांना अपघाताला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्या शेतकºयाचे कुटुंब उघड्यावर येते. घरातील कर्ता व्यक्ती गेल्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक स्त्रोत बंद होऊन अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकºयास व त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना अंमलात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून अपघात होऊन जीव गमावलेल्या शेतकºयांना २ लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते; परंतु, या अगोदर शासनाच्या या योजनेतून ज्या शेतकºयांच्या नावावर सातबारा आहे, त्याच शेतकºयाला मदत देण्यात येत होती; परंतु, शेतकºयाच्या कुटुंबातील सदस्याला शेती काम करीत असताना जीव गमवावा लागला तर त्याला मदत मिळत नव्हती. त्यामुळे शेतकºयांसह विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत होता. शेतकºयांच्या या मागणीचा विचार करुन राज्य शासनाच्या कृषी, पशूसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने ३१ आॅगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अव्वर सचिव निता शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने एक शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विहित खातेदार शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वयोगटातील एका सदस्यास शेती व्यवसाय करीत असताना मृत्यू ओढावल्यास या योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
तीन वर्षात : १५७ प्रस्ताव सादर, ७५ प्रस्तावांनाच मिळाली मंजुरी
४गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षात जिल्हाभरातून १५७ प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी कृषी विभागाने ७५ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. १४ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. यातील काही शेतकºयांना कृषी विभागाने मदतही दिली आहे.
४त्यामुळे शेतकºयाच्या कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबातील सदस्यांची उपजिविका भागविण्यासाठी मदत झाली आहे. त्यामुळे कृषी विभागानेही सादर झालेल्या प्रस्तावावरही तात्काळ कार्यवाही करुन शेतकºयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकºयांतून होत आहे.
यावर्षीचे ११ प्रस्ताव मंजुरी अभावी पडून
४शेती व्यवसाय करताना शेतकºयांना सर्प दंश, विंचू दंश, वीज पडणे, विजेचा शॉक बसणे आदी कारणास्तव जीव गमवावा लागल्यास कृषी विभागाकडून गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेंतर्गत मदत केली जाते.
४यावर्षी ७ आॅगस्टपर्यंत पालम कृषी कार्यालयाकडे १, पूर्णा तालुका कृषी कार्यालयाकडे ४, गंगाखेड ४, पाथरी १, सेलू १, जिंतूर अशा ६ तालुका कृषी कार्यालयाकडे ११ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत; परंतु, अद्यापही हे प्रस्ताव मंजुरीअभावी त्या त्या कृषी कार्यालयाकडे पडून आहेत.
४ याकडे तालुका कृषी अधिकाºयांनी लक्ष देऊन हे प्रस्ताव मंजूर करुन तातडीने शेतकºयांना मदत करावी, अशी मागणी लाभार्थी शेतकºयांतून होत आहे.