परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिला महिला कक्षाला खो

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला कर्मचाºयांसाठी विश्रांती कक्षच उपलब्ध नसल्याने महिला अधिकारी- कर्मचाºयांची कुंचबना होत आहे. जिल्ह्यातील इतर शासकीय कार्यालयात असे कक्ष उपलब्ध असताना जिल्ह्याचा कारभार पाहणाºया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र कक्ष उभारणीकडे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला कर्मचाºयांसाठी विश्रांती कक्षच उपलब्ध नसल्याने महिला अधिकारी- कर्मचाºयांची कुंचबना होत आहे. जिल्ह्यातील इतर शासकीय कार्यालयात असे कक्ष उपलब्ध असताना जिल्ह्याचा कारभार पाहणाºया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र कक्ष उभारणीकडे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.
शासकीय कार्यालयातील महिला कर्मचाºयांसाठी कार्यालयाच्या ठिकाणी महिला कक्ष उभारावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. मागील काही वर्षांपासून शासकीय कामकाजात महिला कर्मचाºयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात महिला कक्ष उभारल्यानंतर दुपारच्या सुटीच्या वेळी महिला कर्मचारी कक्षात थांबू शकतात. त्याचप्रमाणे महिला कर्मचाºयांमध्ये सुरक्षिततेची भावनाही निर्माण होते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला कक्ष उभारण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे.
जिल्ह्यात इतर शासकीय कार्यालयांत असे कक्ष उभारण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र कक्ष उभारण्याकडे कानाडोळा केला असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या कार्यालयातील महिला कर्मचाºयांची कुचंबना होत आहे.
‘कक्ष उपलब्ध करुन द्या’
दरम्यान या प्रश्नी राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाºयांकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३० ते ३२ महिला अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत आहेत. स्वतंत्र महिला कक्ष उपलब्ध झाला तर दुपारचे भोजन, लहान मुलांचे संगोपन करण्यासाठी होणारी कुचंबना थांबू शकते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खोली क्र.२३ मध्ये यापूर्वी महिला कक्ष कार्यरत होता. मात्र हा कक्ष जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयास दिल्याने महिलांच्या अडचणीत भर पडली आहे. तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महिला कर्मचाºयांसाठी स्वतंत्र महिला कक्ष उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर, विजय मोरे, स्वप्ना अंभोरे, वर्षा महामुनी, यु.बी. पुल्लेवार, आयेशा शेख, विशाखा वडमारे, प्रियंका गायकवाड, द्वारका गवारे आदींनी केली आहे.
मागील दीड वर्षांपासून हा प्रश्न रखडला आहे. स्वतंत्र महिला कक्ष नसल्याने महिला कर्मचाºयांची गैरसोय होत असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष देऊन प्रश्न सोडवावा, अशी कर्मचाºयांची मागणी आहे.