परभणी : ‘त्या’ प्रकरणी मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2019 00:34 IST2019-08-12T00:32:26+5:302019-08-12T00:34:11+5:30
तालुक्यातील किन्ही रोड, साईनगर तांडा या ठिकाणी वनीकरण विभागाने केलेल्या वृक्ष लागवड, मातीनाला बांध या कामाच्या संदर्भात २० जुलै रोजीच्या अंकात ‘वृक्ष लागवड योजनेचा बोजवारा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित केले होते़ या वृत्ताची मंत्रालयातून दखल घेण्यात आली असून, संबंधित कामाच्या चौकशीचे आदेश प्रादेशिक वन संरक्षकांना दिले आहेत़

परभणी : ‘त्या’ प्रकरणी मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जिंतूर : तालुक्यातील किन्ही रोड, साईनगर तांडा या ठिकाणी वनीकरण विभागाने केलेल्या वृक्ष लागवड, मातीनाला बांध या कामाच्या संदर्भात २० जुलै रोजीच्या अंकात ‘वृक्ष लागवड योजनेचा बोजवारा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित केले होते़ या वृत्ताची मंत्रालयातून दखल घेण्यात आली असून, संबंधित कामाच्या चौकशीचे आदेश प्रादेशिक वन संरक्षकांना दिले आहेत़
जिंतूर तालुक्यातील वडाळी परिक्षेत्रांतर्गत किन्ही रोड व साईनगर तांडा वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम वन विभागाने हाती घेतला होता़ यावर लाखो रुपये खर्च होणार होते़ याशिवाय याच भागात वन विभागाच्या वतीने माती, नाला बांध करण्यात आले़ कामाचे कोणतेही निकष पाळण्यात आले नाहीत़ तालुक्यात प्रत्येकी ३ लाख रुपये खर्चून ९० मातीनाला बांध करण्यात आले़
बांध करीत असताना काळ्या मातीचा वापर न करणे, गोल दगडांचा वापर करणे, सांडावा काढताना चुकीच्या पद्धतीने काढणे, पाणी साठवण क्षमता नसतानाही बांध बांधणे यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला़
या सर्व प्रकरणावर २० जुलै २०१९ च्या अंकात ‘वृक्ष लागवड योजनेचा बोजवारा’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होती़ या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने औरंगाबाद येथल मुख्य वन संरक्षकांना या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत़ मंत्रालयातील कार्यसन अधिकारी दामोदर दळवी यांनी ३० जुलै २०१९ रोजी या संदर्भात आदेश काढले़ संबंधित कामांची चौकशी करून अहवाल संबंधित प्रतिनिधींना देण्यात यावा, असे या आदेशात म्हटले आहे़
कार्यकर्त्यांना वाटली खिरापत
४वन विभागाने कामे देत असताना त्या त्या गावातील राजकीय पक्षांना खिरापत वाटल्यासारखी कामे दिली़
४परिणामी, निकृष्ट दर्जाची कामे करून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागला आहे़ त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची चौकशी करावी, अशीही मागणी नागरिकांतून होत आहे़