लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या सायबर ग्राम योजनेंतर्गत मंजूर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यात येत नसल्याची बाब लेखापरिक्षणात समोर आली होती. त्यानंतर संबंधित शाळांची तपासणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करण्याचे प्रधान सचिवांनी आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार परभणीत घडला आहे.केंद्र शासनाने अल्पसंख्याक समाजातील सहावी ते दहावीचे शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचे मुलभूत कौशल्य प्राप्त व्हावे, या दृष्टीकोनातून डिजीटल साक्षर करण्यासाठी प्रात्याक्षिकाद्वारे संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी सायबर ग्राम योजना कार्यान्वित केली होती. या अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी १ हजार ५५५ रुपये केंद्र शासनाने मंजूर केले होते आणि महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील १४ जिल्ह्यातील गटांमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी २ हजार रुपये मंजूर केले होते. यामध्ये परभणी शहरातील गटाचा समावेश होता. कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३९ तासांचे मुलभूत संगणक प्रशिक्षण देऊन हे प्रशिक्षण देऊन नॅशनल इन्स्टिट्युट आॅफ इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नॉलाजी किंवा नॅशनल इन्स्टिट्युट आॅफ ओपन स्कुलिंग किंवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ किंवा इतर नॅशनल सर्टिफिकेशनद्वारे मुलभूत संगणक अभ्यासक्रमाची प्रमाणपत्र परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यावयाची होती. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी ३५ लाख व दुसºया टप्प्यात २ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही. त्यानंतर या योजनेचे नागपूर येथील महालेखापालांकडून लेखापरिक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. या योजनेंतर्गत राज्यातील २६ हजार ८६० नोंदणीकृत उमेदवारांपैकी डिसेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत १५ हजार ७९१ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले. ११ हजार ६९ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. ज्यांना प्रशिक्षण दिले, त्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र सीएससी ई-गर्व्हनन्स सर्व्हिस इंडिया लि.कडून घेतले गेले नाही. या योजनेअंतर्गत सूनिश्चित केलेल्या शाळांची तपासणी केली गेली नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश एप्रिल २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत अहवाल सादर केले नाहीत, असेही लेखापरिक्षणात म्हटले आहे.या शाळांचे होते अहवालमंडळ अधिकारी व लिपिकांनी शहरातील मॉडेल उर्दू हायस्कूल, मोईदुल मुस्लीमीन हायस्कूल, सेंट आॅगस्टीन इंग्लिश स्कूल, डॉ.जाकीर हुसैन हायस्कूल, बालविद्यामंदिर, मुंजाजी विठ्ठल शिंदे विद्यालय, अंजुमन उर्दू हायस्कूल व इकरा इर्दू हायस्कूल या शाळांची तपासणी केली असता येथे तपासणीच्या वेळी प्रशिक्षण बंद असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. या शाळांनी पूर्वीच प्रशिक्षण दिल्याचे सांगण्यात आले.परभणी शहरातील ९ शाळांची झाली होती निवडसायबर ग्राम योजनेंतर्गत परभणी शहरातील ९ शाळांची निवड करण्यात आली होती. महालेखापालांच्या लेखापरिक्षणात योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत ताशेरे ओढण्यात आल्यानंतर राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तांगडे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या शाळांची तपासणी करण्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांची नियुक्ती करावी व या संदर्भातील अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी परभणी तहसीलदार व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना या संदर्भात तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अधिकाºयांनी स्वत: तपासणी न करता मंडळ अधिकारी व लिपिकांना तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या कर्मचाºयांनी दिलेला अहवाल अत्यंत तकलादू व एका जागेवर बसून तयार केल्याचेच दिसून येत आहे. अहवालावर विद्यार्थ्यांच्या नावानी स्वाक्षरी व मत शिक्षकांनीच नोंदविले आहेत. शिवाय काही शाळांची माहिती मोघम स्वरुपात आहे. सरस्वती विद्यालय या एकाच शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले नसल्याची कबुली दिली आहे.विचारली एक आणि दिली दुसरीच माहिती...शाळा तपासणीसाठी ठरवून दिलेल्या पत्र नमुन्यात बालविद्यामंदिर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी एक माहिती विचारली असता दुसरीच माहिती नोंदविली आहे. शाळेतील संबंधित विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण दिले आहे का? असा सवाल केला असता शाळेत सुसज्ज प्रशिक्षण प्रयोगशाळा आहे, असे नमूद केले आहे. किती विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले, याचा रकाना कोराच सोडण्यात आला आहे.
परभणी : सायबर ग्राम योजनेतील शाळा तपासणीची औपचारिकताच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2019 00:02 IST