परभणी : निकृष्ट कामामुळे ४८ लाख खर्चूनही रस्त्यावरील खड्डे जैसे थे

शहराला जोडणाऱ्या तीन राज्य रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४८ लाख रुपयांचा खर्च केला़ मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने तीनही रस्त्यांवरील खड्डे जैसे थे असल्याचे दिसत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू (परभणी): शहराला जोडणाऱ्या तीन राज्य रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४८ लाख रुपयांचा खर्च केला़ मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने तीनही रस्त्यांवरील खड्डे जैसे थे असल्याचे दिसत आहे़
राज्यातील महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांवरून सत्ताधारी पक्षावर टीकेची झोड उठल्यानंतर शासनाने डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व महामार्ग खड्डे मुक्त करण्याची घोषणा केली होती़ या अंतर्गत सेलू तालुक्यातून जाणाºया सेलू-देवगावफाटा, सेलू-पाथरी, सेलू-मानवत या तीन राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेण्यात आले़ हे काम करीत असताना डांबराचा कमी वापर करण्यात आला़ मोठी खडी टाकली नाही़ खड्डे बुजविण्यासाठी चुरीचा वापर अधिक प्रमाणात करण्यात आला़ त्यामुळे चारच महिन्यात तीनही राज्य रस्त्यावरील खड्डे पुन्हा जैसे थे झाले आहेत़ सेलू ते पाथरी रस्त्यावर कुंडी पाटीपर्यंत मोठ मोठे खड्डे पडले असून, वाहनधारक त्रस्त आहेत़ अशीच परिस्थिती इतर दोन महामार्गावरही आहे़ डिसेंबर महिन्यात हे खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६४ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती़ मात्र प्रत्यक्षात ४८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला़ हा निधीही खर्च करताना निकृष्ट पद्धतीने कामे करण्यात आले़ त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे जैसे थे आहेत़ आता पुन्हा खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू झाले आहे़ सेलू ते मानवत रोड या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे़ मात्र यावेळीही डांबराचा वापर कमी केला जात असून, केवळ दगडाची चुरी भरून खड्डे बुजविले जात आहेत़ वाहतुकीमुळे ही चुरी रस्त्यावर पसरत आहे़ त्यामुळे काही महिन्यांतच खड्ड्यांची पूर्वीप्रमाणेच स्थिती होण्याची शक्यता आहे़ रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळाला़ कामेही करण्यात आली; परंतु, खड्डे पाठ सोडत नसल्याने वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत़ सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कायमस्वरुपी उपाय करावेत, अशी मागणी होत आहे़
खड्डे दुरूस्तीसाठी पुन्हा ८ लाख
तिन्ही राज्य रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाकडे ४० लाखांची मागणी केली होती; परंतु, शासनाकडून केवळ ८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे खड्ड्यांची स्थिती पूर्वीप्रमाणेच नाही झाली तर नवलच !