लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरी दुष्काळी भागांमध्ये विविध उपाययोजना सुरु करण्यास निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्याच्या महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.२०१८ च्या खरीप हंगामात परभणीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १५१ तालुके व २६८ महसूल मंडळांचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीची १० मार्च रोजी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर दुष्काळी भागामध्ये उपाययोजना लागू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर संभ्रमाचे वातावरण होते. त्या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वी भारत निवडणूक आयोगाने या उपाययोजना राबविण्यास काही नियमांच्या आधारे मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ निकष लावून स्थानिक परिस्थिती व गरज लक्षात घेऊन चारा छावण्या सुरु करण्यास मान्यता देण्यात यावी. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांची मान्यता घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. दुष्काळी भागातील पाणीटंचाई विचारात घेऊन स्थानिक गरज व परिस्थिती पाहून टँकर सुरु करावेत. या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी किंवा अशासकीय सदस्यांची मान्यता घेऊ नये. तसेच नवीन विंधन विहिरी घेण्याबाबत स्थानिक परिस्थिती व गरज पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. मनरेगा योजनेंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी हाती घेतलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक मागणी व गरज लक्षात घेऊन नवीन कामे घेता येतील. या सर्व बाबींसाठी पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींची मंजुरी घेण्याची गरज नाही, असेही या संदर्भात २२ मार्च रोजी राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव एस.एच.उमराणीकर यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.४ जिल्ह्यात राणी सावरगाव येथील एका चारा छावणीचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी छावण्या सुरु झाल्या नाहीत. या आदेशामुळे चारा छावणी सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तशी हालचाल सुरु करावी लागणार आहे.
परभणी: आचारसंहितेत दुष्काळी उपाययोजनांना मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2019 12:05 AM