परभणी जिल्हा: मागासवर्गीय महामंडळांकडे ३५८ प्रस्ताव प्रलंबित

मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांकडे जिल्ह्यातून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी ३५८ प्रस्ताव निधी अभावी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबधित लाभार्थी या महामंडळाकडे चकरा मारीत आहेत.

चंद्रमुनी बलखंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांकडे जिल्ह्यातून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी ३५८ प्रस्ताव निधी अभावी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबधित लाभार्थी या महामंडळाकडे चकरा मारीत आहेत.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळांतर्गत लाभार्थ्यांना थेट अनुदान व बीज भांडवल कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. महामंडळ व बँकेचा निधी मिळून लाभार्थ्यांना व्यवसाय टाकण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. परभणी येथील सामाजिक न्यायभवन परिसरात विविध महामंडळाची कार्यालये कार्यान्वित आहेत. वंचित घटकांचा विकास करण्याचे शासनाचे ध्येय असल्याने येथील विकास महामंडळाकडे शेकडो लाभार्थ्यांनी कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत; परंतु, काही वर्षापासून या महामंडळाला निधीच उपलब्ध करुन दिला जात नसल्याने लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव महामंडळाकडे धूळ खात पडून आहेत. येथील वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाला २०११-१२ पासून अद्यापपर्यंत निधीच उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. या महामंडळाकडे २०११-१२ पासून शेकडो प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यापैकी महामंडळाने २६९ प्रस्तावांना मान्यता देऊन वरिष्ठांकडे निधीसाठी पाठविले आहेत; परंतु, अद्यापही निधीच उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे लाभार्थी कार्यालयाकडे चकरा मारत आहेत. विशेष म्हणजे या महामंडळाच्या कार्यालयास ८ महिन्यांपासून जिल्हा व्यवस्थापकच नाही. पद रिक्त असल्याने २०१८-१९ या वर्षाचे उद्दिष्टही या कार्यालयास देण्यात आले नाही. त्यामुळे येथील कर्ज प्रकरणेही ठप्प पडली आहेत. लाभार्थी मात्र कार्यालयाकडे चकरा मारुन त्रस्त आहेत.
अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडे ७९ प्रस्ताव निधीच्या प्रतीक्षेत
सामाजिक न्याय भवन परिसरात असलेल्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडे गतवर्षी अनुदान योजनेअंतर्गत ५७ प्रस्ताव तर बीज भांडवल योजनेअंतर्गत २२ प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देण्यात आली होती; परंतु, महामंडळाकडे निधीच उपलब्ध नसल्याने हे प्रस्तावही रखडले आहेत. गतवर्षीचे प्रस्ताव पडून असताना यावर्षीसाठी या महामंडळाला अनुदान योजनेअंतर्गत ७५० चे उद्दिष्ट दिले आहे. तर बीज भांडवल अंतर्गत ५५ लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे.
संत रोहिदास महामंडळाचे १० प्रस्ताव
येथील संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाकडे गतवर्षीचे १० प्रस्ताव निधीअभावी पडून आहेत. लवकरच हे प्रस्ताव निकाली काढले जाणार असल्याची माहिती कार्यालयातून देण्यात आली.
बँका फिरकू देईनात
विकास महामंडळाने प्रस्तावांना मान्यता दिल्यानंतर महामंडळाच्या हिस्स्याच्या निधीचा धनादेश लाभार्थ्यांना दिला जातो. त्यानंतर लाभार्थ्यांना बँकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी प्रस्ताव बँकेकडे पाठविण्यात येतात; परंतु महामंडळाकडेच प्रस्ताव पडून असल्याने पुढील प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे.