परभणी : नव्या नळ जोडणीसाठी शास्तीत सवलत

नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर जास्तीत जास्त नळ जोडणी व्हावी, या उद्देशाने महानगरपालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या शास्तीवर ५० टक्के तर नळ पट्टीच्या शास्तीवर १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नळ जोडणी घेण्यासाठी नागरिक पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा वाढली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर जास्तीत जास्त नळ जोडणी व्हावी, या उद्देशाने महानगरपालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या शास्तीवर ५० टक्के तर नळ पट्टीच्या शास्तीवर १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नळ जोडणी घेण्यासाठी नागरिक पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा वाढली आहे.
शहरातील नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनीवर अधिकृत नळजोडणी दिली जात आहे. ही जोडणी घेण्यासाठी नागरिकांना मालमत्ता कर आणि नळपट्टीची थकबाकी जमा करणे बंधनकारक आहे. मनपाने चालू वर्षापर्यंत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराचे मागणी बिल वाटप केले आहेत. त्यामध्ये थकीत व चालू कराची रक्कम दिली असून, विलंब शास्ती व अनाधिकृत बांधकामाची शास्ती नमूद केली आहे. जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांनी अधिकृत नळ जोडणी घ्यावी, या उद्देशाने मालमत्ता व पाणीपट्टी कराच्या थकबाकीवर आकारण्यात आलेल्या विलंब शास्तीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चपर्यंत कराचा भरणा केल्यास मालमत्ता कराच्या विलंब शास्तीवर ५० टक्के आणि पाणीपट्टीच्या विलंब शास्तीवर १०० टक्के सूट दिली जाणार आहे.
बांधकामे अधिकृत करण्याचीही मुभा
४शासनाच्या निर्णयानुसार ४ जानेवारी २००८ रोजी व त्या तारखेनंतर जे अवैध बांधकाम, पूर्न बांधकाम केले जाईल, अशा सर्व बांधकामांना अनाधिकृत बांधकामांची शास्ती आकारणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर ४ जानेवारी २००८ पूर्वी असणाऱ्या बांधकामधारकांनी पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र या योजनाचा लाभ अनेक बांधकामधारकांनी घेतला नाही. त्यामुळे या बांधकामांच्या बिलांमध्ये अनाधिकृत बांधकामांची शास्ती नमूद करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी मनपाने आणखी एक संधी दिली असून, बांधकाम ४ जानेवारी २००८ पूर्वीचे असल्यास व त्याचे पुरावे सादर केल्यास अनाधिकृत बांधकामाची शास्ती कमी करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरिकांनी प्रभाग समितीमध्ये हे पुरावे सादर करुन शास्ती कमी करुन घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त रमेश पवार यांनी केले आहे.