परभणी : आचारसंहितेपूर्वीची घाई सुरु

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या तीन-चार दिवसांत लागू होण्याची कुणकुण असल्याने परभणीच्या शासकीय कार्यालयांमध्ये आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बिले मंजूर करुन घेण्याची घाई घडबड दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांचे कक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठकांमुळे फुल्ल झाल्याचे दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या तीन-चार दिवसांत लागू होण्याची कुणकुण असल्याने परभणीच्या शासकीय कार्यालयांमध्ये आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बिले मंजूर करुन घेण्याची घाई घडबड दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांचे कक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठकांमुळे फुल्ल झाल्याचे दिसत आहेत.
आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. एकीकडे निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकीय तयारी होत असताना दुसरीकडे आचारसंहितेपूर्वी बिले मंजूर करुन घेण्यासाठी घाई गडबड सुरु झाल्याचे दिसत आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये अनेक कामांना मंजुरी दिली जाते. विकासकामांसाठी निधी मंजूर होतो. मात्र या कामांसाठी प्रत्यक्षात प्रस्तावच वेळेत सादर होत नसल्याने आर्थिक वर्षाच्या शेवटी प्रस्ताव सादर करुन बिले मंजूर करुन घेतली जात असल्याचा यापूर्वीचा अनुभव आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी २३ दिवस शिल्लक आहेत; परंतु, त्यापूर्वीच या बिलांना आचारसंहितेचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कामाची देयके मंजूर करता येत नाहीत. परिणामी निधी मंजूर असतानाही कामे रखडू शकतात. तसेच संपूर्ण मार्च महिना आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच कामांची बिले मंजूर करुन घेण्यावर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचा भर दिसत आहे.
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरील नियोजन विभागासह इतर विभागांमध्ये सध्या गर्दी दिसून येत आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर झालेल्या कामांचे प्रस्ताव घेऊन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होत आहेत.
मंजूर कामासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी गाव पुढारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होत आहेत. महत्त्वाच्या विभागातील अधिकाºयांच्या कक्षात बसून प्राधान्याने कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली जात आहे. रविवार आणि महाशिवरात्रीची सुटी असल्याने दोन दिवस कुठलेही शासकीय कामकाज झाले नाही.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ९ मार्चपर्यंत जाहीर होईल, असे संकेत अधिकारी- पदाधिकाºयांना मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यापूर्वीच उपलब्ध असलेल्या निधीमधून विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, उपलब्ध निधी त्या त्या कामांसाठी वर्ग करणे आदी कामे सुरु झाली आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणावरुन ग्रामीण भागातून कामे घेऊन येणाºया लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाºयांची शासकीय कार्यालयात रेलचेल दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबरच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कार्यालयातही अशीच स्थिती निर्माण झाली असून जिल्ह्यामध्ये राजकीय पदाधिकाºयांना आता निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.
नियोजन समिती : १२२ कोटींचा निधी वितरित
जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमार्फत केल्या जाणाºया विकासकामांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीचा पुरवठा केला जातो. नियोजन समितीचा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नियोजनचा निधीही वितरित करताना अडथळे निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीतील कामांचा निधी मंजूर करुन घेण्यासाठीही घाई सुरु झाली आहे. एरव्ही मंजूर कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वारंवार प्रस्ताव मागवूनही शासकीय यंत्रणा प्रस्ताव दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत होते. मात्र यावर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे दिसत आहे. नियोजन समितीच्या कार्यालयात अधिकाºयांबरोबरच राजकीय कार्यकर्त्यांचीही उठबस वाढली आहे. यावर्षी नियोजन समितीने १५१ कोटी २९ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला असून त्यापैकी १२२ कोटी १९ लाख ९४ हजार रुपये यंत्रणांना वितरित केले आहेत.
१०५ कोटींचा कामांवर खर्च
जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत १२२ कोटींचा निधी वितरित केला असून शासकीय यंत्रणांनी त्यापैकी १०५ कोटी ५ लाख रुपये कामांवर खर्चही केला आहे. त्यामुळे निधी वितरणाबरोबरच खर्चाचा वेगही वाढला आहे. नियोजन समितीने पर्यटन विकासामधून ४७.६७ लाख, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी ६८.७० लाख, शासकीय इमारत बांधकामासाठी ७९.१७ लाख आणि दुधडेअरीसाठी १८.३० लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या निधीतील आचारसंहितेचा अडथळा दूर झाला आहे.