परभणी : एक कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी

पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत २०१७-१८ मध्ये मंजूर झालेल्या रक्कमेतून परभणी जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत २०१७-१८ मध्ये मंजूर झालेल्या रक्कमेतून परभणी जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील श्रीसंत ईश्वरसिंग महाराज वंजारा समाज संत समाधी स्थळ अमरगड, जिंतूर येथील तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे, जिंतूर येथीलच श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नेमगिरी येथे विकासकामे, पालम तालुक्यातील पालम- सोमेश्वर-जांभूळबेट रस्त्याची सुधारणा करणे, पूर्णा तालुक्यातील गोळेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे या कामासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत २०१७-१८ या वर्षामध्ये निधी नियतव्यय अर्थसंकल्पित झाला होता. त्यापैकी ८० टक्के रक्कम वितरणास उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. उपलब्ध निधीमधून जिल्हाधिकारी यांना विकासकामांसाठी निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामासाठी अंदाजित ८ कोटी १२ लाख ७० हजार रुपयांच्या निधीपैकी १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधी वितरणाचा समावेश आहे. या अंतर्गत पालम- सोमेश्वर रस्त्याच्या सुधारणेसाठी ६० लाखापैकी १५ लाखांचा निधी, पूर्णा तालुक्यातील गोळेगाव रस्त्याच्या सुधारणेसाठी ९५ लाख ४८ हजार रुपयांपैकी १५ लाखांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. याच रस्त्यासाठी ७९ लाख ६९ हजार रुपयांपैकी १० लाखांचा निधीचा समावेश आहे. तसेच अमरगड येथील श्री संत ईश्वरसिंग महाराज वंजारा समाज संत संबंधित समाधीस्थळ तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ३ कोटी २६ लाखांपैकी ३० लाखांचा निधी तर नेमगिरी येथील श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थक्षेत्र विकास कामांसाठी २ कोटी ७७ लाख २७ हजारांपैकी ३५ लाखांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची घ्यावी लागणार दक्षता
वितरित केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांअंतर्गत नेमून दिलेल्या कार्य पद्धतीचे पालन करावे लागणार आहे. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान खर्च होणार नाही, याची दक्षताही जिल्हाधिकारी यांना घ्यावी लागणार आहे. ही कामे मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करुन मंजूर कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत.