- मारोती जुंबडेपरभणी : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील गटविकास अधिकारी सुनीता मसरकोल्हे यांच्या मनरेगा प्रकरणातील अटकेच्या निषेधार्थ परभणी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी (बीडीओ) तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ४ डिसेंबरपासून सामूहिक रजेवर गेले असून जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याऐवजी प्रथम विभागीय चौकशी व्हावी, दोष सिद्ध होईपर्यंत अटक किंवा गुन्हा दाखल करू नये, तसेच मनरेगा आणि इतर योजनांमधील तांत्रिक त्रुटींवर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची चुकीची पद्धत बंद करावी, अशा मागण्यांसाठी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दोन दिवसांच्या सामूहिक रजेची घोषणा केली आहे. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहे.
या आंदोलनात परभणी जिल्ह्याच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक स्मिता पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोंसीकर, अंकुश चव्हाण, जयंत गाडे, तसेच जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे, दत्तात्रय निलपत्रेवार,आर. एम. चकोर, सुभाष मानकर, एन. बी. मिसाळ, जयराम मोडके, बी. आर. गोरे, अक्षय सुक्रे इत्यादी अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.
मनरेगा कामांना बसतोय फटकागटविकास अधिकारी सामूहिक रजेवर गेल्याने जिल्ह्यातील मनरेगा कामांना मोठा फटका बसला असून विविध शासकीय योजनांची मंजुरी, प्रक्रिया, मस्टर रोल, कामांचे मोजमाप आणि निधी वितरणाची कामे तात्पुरती ठप्प झाली आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक सुरू असलेली कामे अडथळ्यात येत असल्याने ग्रामपंचायती आणि लाभार्थींमध्ये संभ्रम वाढला आहे.
Web Summary : Parabhani's BDOs are on mass leave protesting an officer's arrest. Work is paralyzed affecting MNREGA schemes. Rural projects face delays and confusion.
Web Summary : परभणी के बीडीओ एक अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक छुट्टी पर हैं। कामकाज ठप है, जिससे मनरेगा योजनाएँ प्रभावित हैं। ग्रामीण परियोजनाएँ विलंबित हैं और भ्रम की स्थिति है।