परभणी : राष्ट्रीय शिक्षकशिक्षण परिषदेच्या निकषानुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक (टीईटी) पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वंदना वाव्हुळ यांनी ३० डिसेंबर रोजी काढले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम कायद्यानुसार शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्याकरीता राष्ट्रीय शिक्षण परिषद यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. या प्राधिकरणाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी (पहिली ते आठवी) किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून, टीईटी ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. ही अर्हता ३१ मार्च २०१९ अखेर धारण करणे शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अनिवार्य केले आहे. तसेच या निकषानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेबरोबरच डी.एड. व बी.एड. ही शैक्षणिक अर्हता धारण करणेही अनिवार्य केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २४ आॅगस्ट २०१८ च्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता धारण न करणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थेतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी, अशा सूचना शिक्षणाधिकारी वंदना वाव्हुळ यांनी या आदेशात दिल्या आहेत.त्याचप्रमाणे शैक्षणिक व व्यवसायिक पात्रता धारण न करणाऱ्या शिक्षकांची सेवा संबंधित खाजगी संस्थांनी यापुढे सुरू ठेवल्यास त्या शिक्षकास १ जानेवारी २०२० पासून शासकीय वेतन दिले जाणार नाही, अशा सूचनाही या आदेशात देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित अशा अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न करता शिक्षक म्हणून सेवा करणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त होणार आहे. सर्व संस्थांच्या अध्यक्ष, सचिवांसह मुख्याध्यापकांच्या नावे हे आदेश काढण्यात आले आहेत.