२५ जानेवारीपासून अभियान राबविण्याचा आदेश ३ फेब्रुवारी रोजी

परभणी : राज्यात रेशीम शेती वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी २५ जानेवारीपासून नोंदणी व प्रचार, प्रसिद्धी अभियान राबविण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३ फेब्रुवारी रोजी काढले आहेत. त्यामुळे रेशीम शेती योजनेबाबत असलेली प्रशासकीय उदासिनता दिसून येत असून, या अजब प्रकारामुळे अभियान कधी राबवावे आणि नोंदणी कधी करावी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मागील काही वर्षांपासून राज्यात रेशीम शेतीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हमखास उत्पन्न मिळत असल्याने आणि शासनाकडून मुबलक अनुदान मिळत असल्याने रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची या अभियानात नोंदणी करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी रेशीम अभियान राबविले जाते. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभाग नोंदवावाए या शेतीला प्रतिसाद मिळावा, या उद्देशाने शेतकऱ्यांकडून नोंदणी करवून घेतली जाते.

दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हे अभियान राबविले जाते. मात्रए यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग असल्याने अभियान राबविण्यास उशीर झाला. २५ जानेवारीपासून अभियान राबविण्याचे निश्चित झाले. मात्रए महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने अभियान राबविण्यासंदर्भातील सूचना ३ फेब्रुवारी रोजी पत्र काढून दिल्या आहेत. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात २५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या काळात अभियान राबविण्याचे सूचित केले आहे. मात्रए त्यामुळे उरलेल्या पाच दिवसांत किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार? आणि नोंदणी कशी करायची? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शासनाची उदासिनताही दिसून येत आहे.

८८८ शेतकऱ्यांची नोंदणी

रेशीम संशोधन विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात ही योजना राबविली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत या योजनेत २ लाख ९८ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना मोठे उत्पन्न मिळत असल्याने आणि अनुदानही मिळत असल्याने या शेतीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. सध्या जिल्ह्यात ८८८ शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्रए शासनच जर या अभियानाविषयी उदासिन असेल तर रेशीम उत्पादकांची संख्या वाढेल कशी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.