मासोळी प्रकल्पात केवळ १९ टक्के पाणीसाठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2021 04:13 IST2021-06-10T04:13:35+5:302021-06-10T04:13:35+5:30
गंगाखेड तालुक्याच्या दक्षिण भागात असलेल्या डोंगरात ४०० एकर जमिनीवर मासोळी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील पाण्याचा उपयोग गंगाखेड ...

मासोळी प्रकल्पात केवळ १९ टक्के पाणीसाठा
गंगाखेड तालुक्याच्या दक्षिण भागात असलेल्या डोंगरात ४०० एकर जमिनीवर मासोळी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील पाण्याचा उपयोग गंगाखेड शहरातील नागरिकांसह तालुक्यातील माखणी, खोकलेवाडी, पोखर्णी वाळके, चिलगरवाडी, सुप्पा, ईसाद, सिरसम, देवकतवाडी, सांगळेवाडी आदी गावांतील पिण्याच्या पाण्याबरोबर सिंचनासाठी केला जातो. मागील सहा वर्षांच्या कालावधीत २०१५ पासून मासोळी प्रकल्प हा केवळ तीन वेळाच १०० टक्के भरला आहे, तर २०१५, २०१७ व २०१८ या तीन वर्षांत अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याने हा प्रकल्प जोत्याखालीच राहिल्याने पाणीटंचाईच्या दाहकतेचा सामना नागरिकांना करावा लागला आहे. २०१५ साली तालुक्यात अत्यल्प प्रमाणात झालेल्या पर्जन्यमानामुळे डोंगर भागात असलेला मासोळी प्रकल्प २०१५ मध्ये शून्य टक्के भरला होता. यामुळे लाभक्षेत्रातील नागरिकांना मृत साठ्यातील पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागली होती. २०१६ साली जून महिन्यात मासोळी प्रकल्पात शून्य टक्का पाणीसाठ्यामुळे मासोळी प्रकल्प कोरडाठाक पडला होता. २५ सप्टेंबर २०१६ रोजी मासोळी प्रकल्प १०० टक्के भरला होता. २०१७ साली प्रकल्पात केवळ १६ टक्केच पाणी शिल्लक राहिले होते. २०१८ साली मे महिन्यात मासोळी प्रकल्प शून्य टक्क्यात गेल्याने प्रकल्पात मृत साठ्यातील पाणी शिल्लक होते. २०१८ सालीही पावसाने पाठ फिरवल्याने मासोळी प्रकल्पात केवळ ९ टक्के पाण्याची साठवण झाली. १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मासोळी प्रकल्पाने तळ गाठला. परिणामी, गंगाखेड शहर व तालुक्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या भीषण दाहकतेचा सामना करावा लागला. २०१९ साली ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने तालुक्यात जोरदार हजेरी लावल्याने २३ ऑक्टोबर २०१९ व १५ सप्टेंबर २०२० रोजी सलग दोन वर्षे मासोळी प्रकल्प १०० टक्के भरून सांडव्यावरून पाणी वाहू लागले. यामुळे २०२१ चा पावसाळी हंगाम सुरू होईपर्यंत तालुक्यात पाणीटंचाई जाणवलीच नाही. ९ जून २०२१ रोजी मासोळी प्रकल्पात गतवर्षीचे १९ टक्के पाणी शिल्लक आहे. यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला तर हा प्रकल्प १०० टक्के भरून सलग तीन वर्षे शहरवासीयांची पाणीटंचाई दूर सारणार आहे.