परभणीतील ५० धोकादायक इमारती, नाल्यावरील १६० झोपड्यांना नोटिसा

परभणी शहरातील गावठाण भागात जुन्या इमारतींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. दरवर्षी महापालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी या इमारतींची पाहणी केली जाते. यंदा ५ मे रोजी आयुक्त देविदास पवार यांच्या उपस्थितीत तीन प्रभाग समित्यांच्या सहाय्यक आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ३१मे पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेेश प्रभाग समित्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार तीन प्रभाग समित्यांनी आपल्यास्तरावर धोकादायक इमारतीची शोध मोहीम हाती घेतली. यात प्रभाग समिती अ मध्ये ४तर प्रभाग समिती ब मध्ये ४६ व प्रभाग समिती क मध्ये एकही धोकादायक इमारत अस्तित्वात नाही. एकूण ५० इमारतींमध्ये अंदाजे ५०० हून अधिक नागरिक राहत असल्याने मनपा सूत्रांनी सांगितले. या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्यांचा धोका कितपत आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील उपाययोजना महापालिकास्तरावर केल्या जाणार आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये शहरातील छोट्या व मोठ्या नाल्यावर झोपडी उभारुन राहणाऱ्या घरांचा शोध घेण्यात आला. यात १६० झोपड्यांना नोटीस दिली.

वारंवार दिल्या नोटिसा

महापालिका प्रशासन पावसाळ्याच्या तोंडावर दरवर्षी धोकादायक इमारतींची शोध मोहीम राबविते. यानंतर यातील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नोटिसा देते. वर्षातून एकदा अशी नोटीस दिली जाते; परंतु, पुन्हा नागरिक व महापालिका दोघेही संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष करतात.

खदानीच्या परिसरातील रहिवाशांना धोका

परभणी शहरातील संत गाडगेबाबा नगर परिसरात मोठी खदान आहे. या परिसरात मागील अनेक वर्षापासून काही जणांनी कच्ची घरे बांधून आपले बस्तान बसविले आहे. या परिसरात प्रभाग समिती क च्या वतीने १०४ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या. तसेच अन्य भागातील २० जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. उर्वरित प्रभाग समिती अ व ब मध्ये ३६ जणांना नोटिसा बजावल्या.

गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी वास्तव्यास असल्यामुळे नवीन घराची सोय होईपर्यंत हे घर सोडणे अशक्य आहे. आहे त्या परिस्थितीत दरवर्षी पावसाळ्यातील धोका ओळखून येथे कुटुंबासह राहत आहोत.

- शिवचरण करमकर, नागरिक

सर्वेक्षण केले असले तरी केवळ नोटिसा देऊन आमचा प्रश्न मिटणार नाही. पावसाळ्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास बेघर निवारा केंद्रात सोय केली जाणार, असे सांगितले आहे; परंतु, कायमस्वरुपी उपाययोजना पाहिजे.

- संदीप शेंडगे, नागरिक

प्रभाग समितीस्तरावर मनपा प्रशासनाने नियोजन करुन धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले आहे. यामुळे नगररचना विभागाकडे हे काम येत नाही. इमारती शोधणे व त्यांना नोटिसा देणे ही कामे प्रभाग समिती करते.

- रविंद्र जायभाये, नगररचनाकार