परभणीच्या विकासासाठी हवा राजाश्रय

मराठवाड्यातील जुन्या जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या परभणी जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग नसल्याने हा जिल्हा विकासापासून कोसोदूर राहिला आहे़ त्यामुळे या नाउद्योग जिल्ह्याला विकासाच्या ट्रॅकवर आणण्यासाठी राजाश्रयाची गरज निर्माण झाली आहे़

ठळक मुद्देपरभणीच्या बरोबरीला असलेले व परभणीनंतर निर्माण झालेले जिल्हे विकासात कधीच पुढे निघून गेले आहेतकेवळ कणखर राजकीय नेतृत्व जिल्ह्याला मिळाले नसल्याने हा जिल्हा विकासापासून वंचित राहिला आहे़

- अभिमन्यू कांबळे 

परभणी : मराठवाड्यातील जुन्या जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या परभणी जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग नसल्याने हा जिल्हा विकासापासून कोसोदूर राहिला आहे़ त्यामुळे या नाउद्योग जिल्ह्याला विकासाच्या ट्रॅकवर आणण्यासाठी राजाश्रयाची गरज निर्माण झाली आहे़ त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून राजाश्रय मिळण्याबाबत जिल्हावासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत़ 

मराठवाड्यातील जुन्या ५ जिल्ह्यांपैकी परभणी हा एक जिल्हा आहे़ परभणीच्या बरोबरीला असलेले व परभणीनंतर निर्माण झालेले जिल्हे विकासात कधीच पुढे निघून गेले आहेत; परंतु, केवळ कणखर राजकीय नेतृत्व जिल्ह्याला मिळाले नसल्याने हा जिल्हा विकासापासून वंचित राहिला आहे़ परभणी जिल्ह्यातून गोदावरी, दूधना, पूर्णा या तीन प्रमुख नद्या वाहत असतानाही जिल्हावासियांना सातत्याने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो़ शिवाय जिल्ह्याचे सिंचनाचे प्रमाणही समाधानकारक नाही़ विजय केळकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील ७ हजार ६९० पाणलोट प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती़ त्यापैकी ६ हजार ५१३ प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यात आले़ त्यापैकी ३ हजार २९३ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले़ तर १ हजार १७७ प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवातच झाली नाही़ ३ हजार २२० प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडून देण्यात आले़ त्यामुळे हे प्रकल्प मंजूर होऊनही मराठवाडावासियांना त्याचा फारसा लाभ झाला नाही़

मराठवाड्यातील ११ बंधाऱ्यांच्या कामांवर २ हजार ४०० कोटी रुपयांचा खर्च करूनही त्याचा या विभागाला फायदा झाला नाही़ त्यामुळे सिंचनाची परभणीसह मराठवाड्यात दयनीय अवस्था आहे़ तब्बल १३ वर्षापूर्वी परभणीला मंजूर झालेल्या स्त्री रुग्णालयाची स्वतंत्र इमारत अद्यापही कार्यान्वित झालेली नाही़ जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील ७० खाटांचा स्त्री रुग्ण विभाग तब्बल १२ वर्षे बंद ठेवला गेला़ परभणी जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय जालन्याला स्थलांतरित झाले़ दुसऱ्या विभागीय महसूल आयुक्तालयासाठी परभणी हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने परभणीला हे विभागीय आयुक्तालय मंजूर करावे तसेच परभणी शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायमस्वरुपी तोडगा काढावा़ रेंगाळलेली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात, अशा अपेक्षाही परभणीकरांना मुख्यमंत्र्यांकडून आहेत़ 

खड्डे दुरुस्तीवरील साडेसतरा कोटी वाया
या शिवाय चांगले रस्ते असतील तर दळणवळणाची साधने वाढतील व त्या माध्यमातून आर्थिक  व्यवहार वाढून शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल थेट मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचविण्यास मदत होऊ शकते़ परंतु, जिल्ह्यातील रस्त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे़ राज्याचे सा.बां. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १५ डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे जाहीर केले होते़ त्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल साडेसतरा कोटी रुपये खड्डे बुजविण्यावर खर्च केले़ परंतु, त्याचा फारसा उपयोग आज घडीला झाल्याचे दिसत नाही़ कारण केलेल्या कामांचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याने दोन महिन्यांतच या रस्त्यांवर पुन्हा जैसे थे खड्डे दिसत आहेत. काम चलाऊ व पैसे जिरविण्यासाठी होणाऱ्या कामांच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे़ 

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मध्येही जिल्हा दुर्लक्षित
मुंबई येथे फेब्रुवारी महिन्यात संपन्न झालेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या गुंतवणूक परिषदेत तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असले तरी परभणी जिल्ह्याला त्याचा काडीमात्र फायदा झालेला नाही़ मुळात परभणीत फारसे मोठे उद्योगच नाहीत़ त्यामुळे हा नाउद्योग जिल्हा आहे़ त्यामुळे अशा जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना मिळण्याकरीता कृषी मालावर आधारित उद्योग येथे सुरू होणे अपेक्षित आहे़ परंतु, असे कोणतेही उद्योग येथे येत नाहीत़ शेजारच्या हिंगोली जिल्ह्यात १२५ कोटींची गुंतवणूक केली जाते़ लातूरमध्ये ६०० कोटींचा रेल्वे डब्यांचा कारखाना मंजूर होतो़ शेजारच्या नांदेड जिल्ह्यात २०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर होतो़ परंतु, जुन्या परभणी जिल्ह्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये परभणी जिल्ह्याच्या मॅग्नेटिक पॉवर गायब झाल्याचे दिसून आले़ त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे व्यक्तिगत लक्ष देऊन परभणी जिल्ह्यात नवीन उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे़ तसेच परभणीतील एमआयडीसीमधील १५० पैकी जवळपास ७० प्लॉटवरच उद्योग सुरू आहेत़ त्यामुळे बंद असलेल्या प्लॉटवर उद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टीकोनातून आदेश द्यावेत़ जिल्ह्याला मंजूर झालेल्या टेक्सस्टाईल पार्कचे काम सुरू करावे़ नवीन एमआयडीसीसाठी बोरवंड येथील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशीही मागणी जिल्हावासियांमधून होत आहे़ 

दुधना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याचे काम थांबले
पंतप्रधान सिंचाई योजनेंतर्गत दुधना प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्ररीत्या तब्बल ३०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता़ या निधीतून प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची तसेच डाव्या व उजव्या दोन्ही कालव्याच्या वितरिकेची कामे पूर्ण करणे तसेच भूसंपादनाचा मोबदला अदा करणे आदी कामे होणे अपेक्षित होते़ असे असताना जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू टंचाई निर्माण झाल्याने या प्रकल्पाची कामे जानेवारी २०१८ पासून ठप्प पडली आहेत़  जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना याकडे पाहण्यास वेळ मिळालेला नाही़ विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या प्रकल्पाच्या कामासाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही़ ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल़ या प्रकल्पावर आतापर्यंत तब्बल १६१३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, ही विशेष बाब होय़